वादी अधिकार संघर्ष समितिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

धनगढी । वादी समुदायको उत्थानका लागि संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै वादी अधिकार संषर्घ समितीले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । प्रदेश नम्बर ७ का सबै नौ जिल्लाका बादी अधिकार संघर्ष समितिहरूले बुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालय र पाँच वटा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वादी समुदायको उत्थानमा ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
अधिकार संघर्ष समितिहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आठ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाइएको छ ।
संघर्ष समितीले वादी समुदायको बसोबास गरेकै स्थानमा उचित आवासको व्यवस्था, परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, भरणपोषण, तथा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, वादी समुदायका बालबालिकालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना, प्रदेश स्तरीय वादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन सहितका माग रहेको वादी अधिकार संघर्ष समिति कैलालीका सचिव नन्दराम बादीले बताए । उनले कैलालीको बल्चौरमा बसोवास गर्दै आएका एक सय ६२ घरधुरीलाई जमिनको व्यवस्था हुनपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमा प्रदेश सभा सदस्य उमादेवी वादीले केन्द्र सरकारले वादी समुदयालाई हेपे झैं प्रदेश सरकारले त्यस्तै व्यवहार गरिरहेको बताइन् । उनले वादी समुदायले राजनैतिक, सांस्कृतिक र अस्तित्व रक्षाका लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले अझै व्यवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गरिन् । उनले जातीय छुवाछूतकै कारण अझै धेरै वादी समुदयका युवाले काम समेत पाउन नसकेको बताइन् ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार वादी समुदायको मागप्रति सकारात्मक रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका कारण कानुन बनाएर वादी समुदायको उत्थानमा लाग्ने आश्वसन दिए । उनले वादी समुदाय मात्र नभई, सुकुम्बासी, भूमिहिन, बाढीपीडीतहरूको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको दावी गरे ।