दलित तथा अल्पसंख्यकका सवालमा सुझावपत्र

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका सवालहरूको सम्बोधनका लागि दलित संसदीय समितिले प्रदेश सरकालाई सुझावपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
आइतबार धनगढीमा एक कार्यक्रमबीच दलित संसदीय समितिका संयोजक तथा प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई दलित तथा अल्पसंख्यकका सवाल सम्बोधनबारे ३६ बुँदे सुझावपत्र बुझाए ।
सो अवसरमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्राप्त सुझाव समावेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
गत १४ गते दलित संसदीय समितिले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय दलित अगुवाहरूको भेलाबाट र विपन्न दलित समुदायका तर्फबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर समितिले सरकारलाई सो सुझावपत्र बुझाएको सांसद रैकाले बताए ।
दलित संसदीय समितिका संयोजक सांसद रैकाले प्रदेश नम्बर ७ मा समग्र दलित तथा अल्पसख्यक समुदायको मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक समावेशीकरण र विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको उचित व्यवस्थाका लागि ठोस योजना सहितको कार्यक्रमको सञ्चालन एवं जातीय विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित ‘जातीय छुवाछूत मुक्त प्रदेश’ निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
सुझावपत्रमा सात नम्बर प्रदेशलाई छुवाछूत मुक्त बनाइनुपर्ने, दलित समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालयमा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष व्यवस्था, विपन्न दलित समुदायका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र बिमाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
त्यस्तै, राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायको कम्तिमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, दलित युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, दलित समुदायका परम्परागत पेसालाई आधुनिकीरकणका लागि राज्यको लगानी बृद्धि, भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित तथा अल्पसख्यक समुदायले बसोबास गर्दै आएको जमिनमा स्वामित्व हुनुपर्ने, जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि बनेको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वादी समुदायको न्यायपूर्ण व्यवस्था र सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुराहरू समेटिएका छन् ।