विकास साझेदार संस्थाको नियमन जरुरी– मन्त्री सोडारी
धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विकासे साझेदारी र सहयोगी संस्थालाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
‘जिल्लामा कार्यरत अधिकांस संस्थाका कामहरू कपिराईट भइरहेका छन्’ सोमबार धनगढीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा लुनीभा बाल सरोकार समूहले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भने ‘एक स्थानमा धेरै संस्थाले एकै प्रकारको काम गर्दा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् ।’ उनले संघ संस्थालाई नियमन नगरेसम्म प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र राज्यले लिएका दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नसकिने बताए ।
मन्त्री सोडारीले प्रदेशमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घट्दै गएको बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न नसके सरकारले लिएका लक्ष्यहरूमा चुनौति देखिने बताए । मन्त्री सोडारीले प्रदेश सरकारले बाल श्रम, बाल शिक्षा सुधारमा विशेष ध्यान दिने बताए ।
उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विकासको अवधारणाअन्र्तगत सडक, पुल, कल्भर्ट, ठूला भवनहरूमात्र बुझिरहेको बताउँदै ‘अब जनप्रतिनिधिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल अधिकार लगायतका विषयमा सुधार गराउन पहल गर्न जरुरी छ ।’ उनले अहिले स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत विनियोजन गरेको महिला तथा बालबालिकाको बजेट अन्यत्र खर्च भइरहेको पनि बताए ।
कार्यक्रममा रणबहादुर रावलले बालबालिकाको भविष्यका लागि प्रदेश सरकारले व्यवहारमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
समूहका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डङ्गोलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा तत्कालीन एमालेका ७ नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेशमा बालबालिकाहरूको ओसारपसार, बालश्रम, बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने दर बढ्दै गएको गुनासो गरेका थिए ।