१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

स्थानीयतहको एक वर्षको अध्ययन



धनगढी । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले गरेको स्थानीयतहको एक वर्षको कामको अध्ययनमाथि सोमबार धनगढीमा छलफल भएको छ । सेन्टरले प्रदेश नम्बर ७ का ६ जिल्ला र प्रदेश ५ का २ जिल्ला २/२ स्थानीयतहका २/२ वडामा केन्द्रित रही गरेको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यमा सुझाव मागेको छ । सात वटै प्रदेशका ४३ जिल्लामा भइरहेको अध्ययनको असारमा सकिने अनुसन्धानकर्ता ईश्वरी भट्टराईले जानकारी दिए ।
अध्ययनअनुसार जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थाको तुलनामा अहिले धेरै र सजिलै काम भएकोमा धेरैजसो नागरिकहरू खुशी देखिएका छन् । उनीहरूले विकासका काम तीव्र गतिमा भइरहेको, सेवासुविधाहरू वडास्तरमै आएको, आफूलाई परेको समस्या नजिकै रहने वडा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई भन्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।
यसैगरी जनप्रतिनिधिहरू दुर्गम कमजोर आए भएका जनताको बसोबास गर्ने क्षेत्रमा कर छुट वा न्यून कर लगाइ न्याय गरेको पनि पाइएको छ । अघिल्ला वर्ष झै योजनाहरू कागमा मात्र सीमित भई दलीय भागवण्डामा आधारमा बजेट सकिने समस्या घटेका छन् । स्थानीय तहमै न्यायिक अधिकार आएपछि जनताका समस्या समाधानमा सहज भएको देखिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्रले अध्ययनमा देखिएका समस्या आफ्नो तहमा भएको बताउँदै कर्मचारीको हकमा भने प्रशस्तै भएको बस्ने ठाउँसम्म नभएको बताइन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचका विवादहरू घटदै जाने अपेक्षा गर्दै अत्याधिक कार्यबोझले आफूले पनि योजना बनाएर काम गर्न नपाएको बताइन् । बजेट बाँडफाँडमा यसअघि जनसंख्या र भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेकोमा यस वर्ष पछिपरेको ठाउँ, विकास, राजश्वलाई समेत मध्येनजर गरी वडामा सिलिङ पठाइने बताइन् ।
अनुसन्धानकर्तालाई सुझाव दिँदै अधिवक्ता जानकी तुलाधरले स्थानीयतह उपप्रमुखको कार्यबोझ घटाउनुपर्ने र न्यायिक समिति र वडाका मेलमिलाप केन्द्रलाई अदालती संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने बताइन् ।
इन्सेकका सुदूरपश्चिम संयोजक खडकराज जोशीले स्थानीयतहले आवश्यकताको प्राथमिकता नभई वडालाई बराबर बजेट भाग लगाउँदा जनअपेक्षा पूरा नहुने बताए साथै सडक नै नभएका स्थानीयतहले गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरिरहेको तथ्य औंल्याए । छलफलमा पत्रकार उमीद वागचन्द, एकिन्द्र तिमिल्सिना, नेपाली काँग्रेसका प्रकाशबहादुर बम, गयाप्रसाद कुश्मी, प्रभातकुमार चौधरी, माधव चौधरी, होरीलाल चौधरी लगायतले सुझाव दिएका थिए ।

स्थानीय तहका समस्या

  • कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन, सामग्री, फोन इन्टरनेट नभएको,
  • कर्मचारी अभाव दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा तल्लो तहकाले काम चलाउनु परेको,
  • जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हानथाप, निजामति र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच मर्यादाक्रमको विवाद,
  • सीमाना, केन्द्र र नामका विषयमा विवाद,
  • पानीको मुहानको उपभोग र सीमा नदीमाथिको अधिकार,
  • केन्द्रले अधिकार कम दिएको, प्रमुख/उपप्रमुखले वडालाई अधिकार कम दिएको भन्ने गुनासो,
  • राजनीतिक व्यक्तिले न्यायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन कि सक्दैन भन्नेमा आशंका ।

कमजोरी

  • जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू राजनीतिक पूर्वाग्रही,
  • अध्ययन बिनै योजना, मनपरी काम,
  • वडालाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र वडा केन्द्रहरू अपायक स्थानमा,
  • स्थानीयतहलाई संघले नमुना कानुन लाद्यो भन्ने तर आफै कानून बनाउन नसक्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार