उद्योगमैत्री नीति बनाउ

धनगढी । सात नम्बर प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा समृद्धितर्फ डोर्‍याउन उद्यमीहरूले उद्योगमैत्री नीति बनाउन माग गरेका छन् । शनिबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्यमीहरूले प्रदेशमा प्रचूर औद्योगिक सम्भावना भएकाले अनुकुल उद्योग नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग र ७ नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक, उद्यमशिलता विकास र लघु उद्यम विकास मोडल’ सम्बन्धी अभिमुखिकरण गोष्ठीमा सहभागीहरूले दीर्घकालीन उद्योग नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
गोष्ठीको प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा उनले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरिने बताए ।
उनले प्रदेश प्राकृतिक स्रोतले भरिएको भएपनि परिचालन गर्न नसकिएको बताए । मुख्यमन्त्री भट्टले भने– “प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरेमात्र प्रदेशको विकास र बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।” उनले ग्रामीण तथा ठूला उद्योगलाई स्थापना गर्न उद्योगमैत्री नीति बनाइने बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले बजारको मागअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सामान उत्पादन गरे उद्योगीहरूलाई बजारीकरणको कुनै समस्या नरहेको बताए । उनले आफनै गाउँठाउँका उत्पादन प्रयोग गर्न लाज मान्ने कारणले पनि प्रदेशका प्राकृतिक स्रोतको परिचालन हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति अनुरूप ७ नम्बर प्रदेशको दुई वटा स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताइन् । “सात प्रदेशअन्तर्गत कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ” उनले भनिन्– “लम्कीको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम भइरहेको र दैजीमा नौ सय विगाहमध्ये तीन सय ५० विगाह जग्गा सरकारको नाममा भइसकेको छ ।” उनले देशको संघीय संरचना अनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीमा तहमा औद्योगिक ग्राम गर्ने भनेर ड्राफ्ट तयार पारिसकेको र दुई हप्ताभित्र सबै स्थानीय तहले ड्राफट पाउने बताइन् ।
उनले मन्त्रालय तथा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडेप र मेडपालाई संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने बताइन् । उनले मेडेप र मेडपाले व्यक्तिहरूलाई तालिम दिएरमात्र राख्नेमात्र नभई व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बनाउन सफल कार्यक्रम भएको बताइन् ।
प्रदेश सांसद महेश दत्त जोशीले प्रदेश सबै कुरामा परनिर्भर रहेको बताउँदै “धान, उख्खु, गहुँ लगायत धेरै कुरा प्रदेशमै उत्पादन हुन्छ तर, उद्योग भएपनि चामल, चिनी, पिठो लगायतका सामान बाह्य मुलुकबाट आयात भइरहेको छ ।”
प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन उद्योगीहरूको लगानीको ग्यारेण्टी हुुनुपर्ने बताए । उनले उद्योगीलाई शान्ति, सुरक्षा, लगानीको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले दिन सकेमा प्रदेशमा ढुक्क भएर उद्योगमा लगानी बढ्ने बताए । उनले अब अनुसन्धानमूलक भन्दा पनि व्यवहारिक दृष्टिले प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
सांसद रावलले प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरे– “अनुसन्धान गरेर हिड्ने कि अरूको शिक्षा ग्रहण गरेर अघि बढ्ने ?” उनले प्रविधिको सहि सदुपयोग गरेर जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।
प्रदेश सांसद हर्कबहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई फस्टाउनका लागि कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, सांसद, नौ वटै जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुख, ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, संघ/संस्थाका पदाधिकारी, साना तथा ठूला उद्योगी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।