जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा

धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशको संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा पठाएको छ ।
आज बसेको दोस्रो अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धीमा बनेको विधेयकमाथि भएको छलफल पछि समितिमा पठाईएको हो ।
मन्त्री सोडारीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रको कानुन र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विधेयक तयार भएको र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, स्थानीय तह कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यले विभिन्न ठाउँमा राखेका मागलाई ध्यानमा राखेर देश सरकारको संसदीय समितिले विधेयक तयार गर्ने जानकारी दिए ।
यस्तै, मन्त्री सोडारीले पेश गरेको सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाईएको छ ।

संसदीय समितिका सदस्य हेरफेर
७ नम्बर प्रदेशका संसदीय समितिका दुई सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ ।
यसअघि सामाजिक विकास समितिमा सदस्य रहेका सांसद लिलाधर भट्टलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेकी शुशिला बुढाथोकीलाई सामाजिक विकास समितिमा तोकिएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संसदलाई जानकारी दिए । दुबै सासदले रुचि अनुसार समितिमा बस्ने निवेदन पेश गरेपछि बैठकबाट जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको सभामुख थापाले जानकारी दिए ।