१२ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रदेश सभा बैठक : बजेट तर्जुमाका लागि स्वीकृति प्रदान



धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको आइतबारको बैठकले प्रदेश सरकारलाई बजेट तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पूर्व बजेट छलफलको प्रस्तावमा सभाको सुझाव समेत समावेश गरी बजेट तयार गर्न स्वीकृति प्रदान गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आइतबार पारित भएको छ ।

फाइल तस्विर

प्रदेश सभाबाट बजेट तयार पार्न स्वीकृति प्रदान गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि पूर्ण बजेट तयार गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सभामा आइतबार नै पूर्व बजेट छलफल पनि समाप्त भएको छ ।
मन्त्री बोहराले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित हुनुअघि प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता रणबहादुर रावलले बजेट तयार पार्नु पूर्व सरकारले विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह लिई दीर्घकालीन योजना तयार गर्न सुझाव दिए ।
उनले आगामी वर्षको बजेटमा कैलाली र कञ्चनपुर जिललामा रहेका थारू तथा रानाथारू समुदायका पौराणिक खेलकुदहरूलाई सरंक्षण गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद कर्णबहादुर मल्लले सरकारले बजेटको प्राथमिकता तय गर्दा जल, जमिन र जंगलको व्यवस्थापन गर्ने भनेकोमा जल, जमीन र जंगलको व्यसस्थापनबाट कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने बजेटमा नै स्पष्टसँग उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेसकै अर्का सासंसद भरतबहादुर खड्काले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेकोमा आपत्ति जनाए । उनले जनतालाई राहत दिने गरी बजेट आउनुपर्ने माग गरे ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रतनबहादुर थापाले बेराजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन रोजगारमूलक तालिम दिन तालिम केन्द्रको व्यवस्था गरी बजेट बिनियोजन गर्न माग गरे ।
नेकपाका अर्का सांसद गेल्बुसिंह बोहराले बसाई सराईका कारण तराईको उर्वर भूमि संकटमा परिरहेकोले प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाहरूमा विकासका कार्यक्रम लिएर बसाई सराई लाई रोक्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन माग गरे ।
नेकपाका अर्का सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको अभावमा चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको अल्पकालीन बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको तितो सत्य रहेकोले बजेट कार्यान्वयन हुने संरचना निर्माण गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
आइतबारको बैठकमा पूर्व बजेट छलफल माथि भाग लिँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो रहेको भन्दै यसका आधारमा आउने बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने आफूले प्रतीक्षा गरिरहेको बताए ।
छलफलमा सांसदहरू नेकपाका प्रकाश रावल, शान्ति नेपाली, दुर्गा कामी, सुशीला बुढाथोकी, मानबहादुर सुनार, चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउँद, अर्चना गहतराज, माया तामाङ बोहरा, बलदेव रेग्मी र कृष्णराज सुवेदीले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका दिव्यश्वरी शाह, देवराज पाठक, नन्दाकुमारी बम र अम्बिकुमारी थापाले पनि आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

दुई विधेयक प्रस्तुत
प्रदेश सभाको बर्खे (बजेट) अधिवेशनको आइतबारको बैठकमा छलफलका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट दुईवटा विधेयक प्रस्तुत भएका छन् ।
आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका हुन् ।
यसअघिको बैठकमै पेश हुने भनिएका ती विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अनुपस्थितिका कारण प्रस्तुत हुन सकेका थिएनन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अनुपस्थितिमा आइतबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले ती विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार