हामीमाथि किन विभेद ?– वडा सदस्यहरू

धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका तथा अन्य नगरपालिकाका वडा सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको विधेयकले आफूहरूमाथि विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नगर सदस्यहरूले सो विभेदकारीे विधेयक फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई मात्र सेवासुविधा दिने गरी विधेयक तर्जुमा गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका नगर सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मका लागि तलव, भत्तालगायतका सेवासुविधाको व्यवस्था गरिए पनि वडा सदस्यहरूका लागि कुनै वयवस्था गरिएको छैन ।
शनिबार धनगढीमा भएको वडा सदस्यहरूको भेलाले जनप्रतिनिधिहरूबीच नै विभेद हुने गरी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा सदस्य डम्बरबहादुर थापामगरले वडा सदस्य तीनवटै सरकारका मुल जरा भए पनि सेवासुविधाबाट बञ्चित गरेर भेदभाव गरिएको बताए ।
वडा नम्बर ३ का दलित महिला सदस्य राधा विक वडा सदस्यहरूले पनि वडाध्यक्ष सरह जिम्मेवारी लिने भएकाले आफूहरूले पनि सेवासुविधा पाउनुपर्ने बताइन् ।
वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य छत्रबहादुर बडैलाले विधेयक फिर्ता लिन प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
धनगढी उपहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले वडा सदस्यदेखि पालिका प्रमुखसम्मले एउटै समूहमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले अरू सरह वडा सदस्यलाई पनि सेवासुविधा प्रदान गरिनु पर्ने बताए । उनले यसबारे प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा प्रदेश सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले यसअघि गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूको सेवासुविधाबाहेक अन्य जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा तोकेको थियो ।
प्रदेश र स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा सम्बन्धी उक्त विधेयक आगामी वर्षे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । तर, त्यसमा वडा सदस्यहरूको कुनै पनि सेवासुविधा तोकिएको छैन ।