स्वेच्छिक अवकास योजना लागू गर– कर्मचारी युनियन

धनगढी । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
युनियनको कैलाली जिल्ला शाखाको अगुवाईमा शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै ‘२०७४ फागुन ३० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्वेच्छिक अवकाश पाएका कर्मचारीको सूची प्रकाशन नभएकोप्रति गम्भीर आपत्ति’ जनाइएको छ ।
संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहले भने– ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकास पाएका कर्मचारीको सूची प्रकाशित गर्नुको साटो मन्त्रीज्यूबाट उल्टै कर्मचारीको मानमर्दन हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् ।’
कमचारी युनियनले सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ– ‘सरकार आफैंले जारी गरेको सूचनाका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय नगरी करिव १० हजार निजामती कर्मचारीको भविष्य गुमराहमा राखिएको छ । यीमध्ये करिव एक हजार कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाइसकेको अवस्था छ । तर, स्वेच्छिक अवकाशको लागि दिएको निवेदन समेत फिर्ता लिन नपाई नियमानुसार पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।’
त्यस्तै, संघले ऐन तथा नियमावली अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो सरकारले कसैसँग छलफल नगरि एकलौटी ढंगले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड २०७४ जारी गरेकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा जनतामाझ निजामती कर्मचारीलाई गलत बनाउने ढंगले सरकारले प्रचार गरेकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ– ‘हामी निजामति कर्मचारी सरकारले विधिसम्मत तरिकाले खटाएको स्थानमा गएर काम गर्न तयार छौं, तर सरकार आफै पक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र दोषजति कर्मचारीलाई दिएर उम्कन खोज्दैछ ।’
सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले आफू कर्मचारीहरूको समस्याबारे जानकार रहेको र माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए ।