मन्त्रीपरिषद् कार्यालयद्वारा नौ वटा निर्णय

धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न नौवटा निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको चौथो संयुक्त बैठकले सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव विशनसिंह थापाका अनुसार बैठकले प्रदेश नं. ७ स्थित मन्त्रालय, कार्यालय एवं सचिवालयको हालसम्मको कामकारवाही र प्रगतिबारे समीक्ष गरियो, प्रचलित संवैधानिक/कानुनी प्रावधान अनुरूप विषयगत मन्त्रालय/निकायले आफै संपादन गर्नु पर्ने वा अन्तर– निकाय समन्वयवाट संपादन गर्नुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्धकालीन विषयवस्तुहरूको पहिचान, कार्ययोजना सहितको कार्यसूची तयार गरी प्राथमिकताका साथ कार्यारम्भ गर्न विषयगत मन्त्रालय/निकायका सचिव स्वयम क्रियाशील हुने, सम्बन्धित निकायले नियमित मासिक प्रतिवेदन पछिल्लो महिनाको ७ (सात) गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने लगायतको निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, चालु आ.व. २०७४/०७५ को वजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्चको मापदण्ड निर्धारण गरी गराई समयमै सम्बद्ध सवै मन्त्रालय/निकायमा पठाउने, विषयगत मन्त्रालय/निकायले स्वीकृत वजेट अनुरूपको योजना तथा कार्यक्रम प्रचलित कानुन र मापदण्डको आधारमा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व वहन गर्ने गरी सम्पादन गर्ने/गराउने, कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रको स्थानीय तह (उ/नपागापा) मा सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम बारेको देहायको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी दिने लगायतको निर्णय भएको छ ।
यस्तै, कार्यालयले गुनासो व्यवस्थापन अधिकारी तोक्ने, हरेक महिनाको पहिलो सोमवार वा सो दिन विदा परे लगत्तै अर्को दिन १०:०० बजे नियमित वैठक बस्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गरी आईपी क्यामरा राख्ने, भौतिक र सवारी साधन व्यवस्थापन सम्वद्ध मन्त्रालय/निकायले गरी आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ ।