१२ श्रावण २०८१, शनिबार

प्रदेश नम्बर ७ को मन्त्रीपरिषद बैठक



धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को मन्त्रीपरिषद बैठकले विभिन्न नौ वटा अजेण्डामा छलफल तथा निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको आइतबारको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्तावित पाँच तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रस्तावित चार वटा प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
बैठकपछि मन्त्रीपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेशको आकस्मिक कोष २०७४ तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने, विनियोजन विधेयक २०७५ र चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
त्यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ को थप अध्ययन गरी पुन: मन्त्रीपरिषद्मा ल्याउने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार