नेता रावलले गरे मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय र संसद सचिवालयको अवलोकन (भिडियाेसहित)

धनगढी । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सातका संयोजक भीमबहादुर रावलले प्रदेश सरकारका काम कारवाही र मन्त्रालयको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।
रक्षा र गृह समेत सम्हालिसकेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रहेका रावलले मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेका थिए ।
भेटघाटमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको सम्पूर्ण अवस्थाको जानकारी दिएका थिए । सो अवसरमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य समेत रहेका नेता रावलले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट आवश्यक पर्ने सरसहयोग बारे साधेका थिए ।
नेता रावलले प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पनि अवलोकन गरे । अवलोकनका क्रममा प्रदेश सरकारका संयन्त्रहरूमा अझै पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था आफूले पाएको नेता रावलले बताए । उनले भने प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सेवा दिनका तत्काल कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक व्यवस्थापन तत्काल नगरी नहुने काम रहेको मैले पाएको छु उनले भने ।
यस्तै, प्रदेश सभाको सचिवालय समेत अवलोकन गरेका नेता रावलले प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापासित पनि छलफल गरे । सभामुखसितको छलफलका क्रममा प्रदेशमा कानूनहरु निर्माण पनि आवश्यक रहेकोले चाँडो कानून निर्माण गर्न स्वतन्त्र रुपमा काम गरिरहेका विज्ञ कानूनविदहरुलाई करारमा नियुक्त गरेर भएपनि काम गर्न आफूले सुझाव दिएको उनले बताए ।
सबै मन्त्रालयको अवलोकन गर्न आफुले चाहेको भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा मन्त्री कार्यक्रममा भाग लिन प्रदेश राजधानी बाहिर रहेकोले सो मन्त्रालयको अवलोकन नगरिएको उनले बताए । आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा भाग लिन डडेल्धुरा गएका छन् ।
नेता रावलसँगै एमालेका बैकल्पिक पोलिटव्यूरो सदस्य तथा प्रदेश कमिटीका सहसंयोजक कर्णबहादुर थापा, राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवर र प्रदेश कार्यालयका सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदी पनि थिए । नेता रावलले केन्द्र सरकरामा विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेको आफ्नो अनुभवका आधारमा आफूलाई विभिन्न सुझाव दिएको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले जानकारी दिए ।