शिक्षकहरूको प्रश्न– सुविधामा भेद्भाव किन ?

धनगढी । ‘कसैलाई पोशाक भत्ता समेतको व्यवस्था गरिएको छ, भने कसैका लागि आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गरिँदैन, यो कस्तो नीति हो ?’ यो प्रश्न हो, सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोत शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनको । एउटै पेसामा आवद्ध भएकाहरूका लागि सरकारले नै फरक–फरक व्यवहार गरेकोमा शुक्रबार धनगढीमा संगठनले आयोजना गरेको ‘शिक्षकको पेसागत ग्यारेन्टी’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले आक्रोस पोखे ।
‘राहत कोटामा काम गरिरहेका शिक्षकहरूले पोशाक भत्ता पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे, त्यो माग सम्बोधन भयो, तर १८ देखि २२ वर्षसम्म निजी स्रोतमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई गासबासको व्यवस्था गर्नेबारे पनि राज्य सधैं उदाशीन रह्यो’ संगठनका धनगढी नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष बालाराम जोशीले भने– ‘हामी निजी स्रोतका शिक्षकहरू सरकारबाट साह्रै विभेदमा परेका छौं । उनले राहत र दरबन्दी भएका शिक्षकभन्दा मेहनत गरेर विद्यालयमा अध्यापन गराउँदा पनि राज्यले सेवासुविधा नदिएको गुनासो गरे ।’
उनले विगतदेखि नै आफ्ना मागहरू सम्बोधनका लागि विभिन्न निकाय धाइरहेको भए पनि कसैले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले संघीय संरचनाअनुसार अहिले संगठनले प्रदेश र स्थानीय सरकार समक्ष निजी स्रोतका शिक्षकहरूको हितका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन माग गरेको बताए ।
मुख्यतया सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले सेवासुविधा, पेशागत ग्यारेन्टी, पीसीएफ सेवा लागू गरिनुपर्ने, अन्य शिक्षकसरह शिक्षा सम्बन्धिका नीति र कार्यक्रममा आफूहरूको प्रतिनिधितत्व हुनुपर्नेे लगायतका मागहरू पूरा गर्नुपर्ने भन्दै लागिपरेका छन् । देशको शिक्षा नीतिले आफूहरूलाई विभेद्पूर्ण व्यवहार गरेकाले यसलाई खारेज गरेर आफूहरूलाई यस्ता समस्याहरूबाट मुक्त गर्नुपर्ने शिक्षक हरिदत्त भट्टले बताए ।
आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नुेतर्फ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले ध्यान नदिए आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी समेत दिए । अझै पनि आफ्नो मागहरूको सम्बोधन गर्नतर्फ कसैले ध्यान नदिएमा बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने र नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना कार्यक्रममा सहभागि नहुने शिक्षिका ईन्द्रमाया गजुरेलले बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका धनगढी उपमहानगरपालिकका नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले निजी स्रोतका शिक्षकहरूको समस्याबारे जानकार भएको र गम्भीर भएको पनि बताए । सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिएपनि निजी स्रोतको शिक्षकको समस्या राष्ट्रिय स्तरकै भएको बताउँदै ‘तपाईहरूको समस्या राष्ट्रिय नीतिमै समावेश गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तपाई एकजुट भएर दवाव दिन जरुरी छ ।’ उनले स्थानीय सरकारले निजी स्रोत शिक्षकको पक्षमा आन्दोलनलाई साथ दिने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर शिक्षा प्रमुख वीरबहादुर नेपालीले शिक्षा सम्बन्धिको अधिकारी स्थानीय तहलाई दिएकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि आगामी वर्षको बजेट मार्फत् पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी शिक्षकहरूको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । सबैभन्दा पहिले अब सम्बन्धित स्थानीय तहले शिक्षक संगठन मार्फत सो तथ्यांक संकलन गर्न जरुरी रहेको नगर शिक्षा प्रमुख नेपालीले भने– ‘त्यसपश्चात नीतिगत आधारमा शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।’