सुविधायुक्त सवारी साधन खोज्दै



धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ का मन्त्रीहरूले बढी सुविधायुक्त सवारी साधन खोज्न थालेका छन् । मन्त्रीहरूका लागि प्रदेश भित्रका सरकारी कार्यालय तथा मन्त्रालयबाट केही सवारी साधन उपलब्ध गराए पनि अझ सुविधाजनक सवारी साधन खोज्न थालेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना र भौतिक विकास मन्त्रीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालयका निर्देशक महेन्द्रप्रसाद बडूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी माग गरिरहेका छन् । सो गाडीका लागि मन्त्रीहरूले निर्देशनालयमा पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ ।
दुई वर्षअघि क्षेत्रीय सिँचाइ आयोजनालाई विश्व बैंकले दिएको एक करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने बा २ झ १४१९ नम्बरको गाडी हाल निर्देशक बडूले प्रयोग गरिरहेका छन् । सो गाडीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहरा र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयलाई पत्राचार गरेको निर्देशनालयका प्रवक्ता गणेश मरासिनीले बताए ।
सो गाडी विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि उपलब्ध गराइएको हो । सिँचाई निर्देशनालयसित भएका दुईवटा गाडीमध्ये एउटा गाडी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले लगेको प्रवक्ता मरासिनीले बताए ।
प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्रीसहित सातवटै मन्त्रीका मन्त्रालयमा अधिकांश विकासे कार्यालयका गाडीहरू तानिँदा योजनाहरूको अनुगमनमा सम्बन्धित कार्यालयलाई समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । गाडी नभएर कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको आयोजना अनुगमन समेत नियमित हुन नसकेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयका सूचना अधिकारी मरासिनीले बताए ।
हाल सिँचाई निर्देशनालयका प्रदेश ७ मा करिब तीन सय ६० सिँचाई आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
सवारी साधन मन्त्रालयमा तानिनुले आयोजना प्रमुखलगायत प्राविधिक टिमलाई निर्माण स्थलगतको निरीक्षण, अनुगमन तथा अन्य कामका लागि नियमित पुग्नमा समस्या भएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
निर्देशनालयका प्रवक्ता मरासिनीले भने– ‘संघीय मन्त्रालयले गाडी दिन पत्राचार गरेको छैन, मौखिक रूपमा मन्त्रालयले नदिनु भनेको छ ।’
जिल्ला र क्षेत्रीय कृषि कार्यालय, क्षेत्रीय हुलाक, महाकाली सिंचाइ आयोजना, वाणिज्य कार्यालय, टीसीएन, शिक्षा कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ११ र पाँच वटा केन्द्रीय सरकारबाट गरी १६ वटा गाडी प्रदेश सरकार मातहात रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता विशनसिहं थापाका अनुसार १६ वटा सवारी साधन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएका छन् । जसमध्ये ५ वटा गाडी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएका छन् । अन्य गाडी अरू मन्त्री र मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए ।
तर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएका सवारी साधनबाहेक पनि मन्त्रीहरूले अन्य सरकारी कार्यालयका गाडीहरूसमेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सरकारी कार्यालयका गाडी उपलब्ध गराउने निर्देशन दिए पनि बहुउद्देश्यीय योजनाहरू कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्