छलफल नै विवादको अचूक उपाय
धनगढी । २०६४ सालको वर्षायाममा आएको बाढीले कान्द्रा नदीको धार परिवर्तन गर्यो । नदीको धार परिवर्तन हुँदा भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ३, कन्हैयापुरस्थित कान्द्रा सामुदायिक बनले निकै क्षति व्यहोर्नु पर्यो । त्यसयता कान्द्रा नदीले बर्सेनि धार परिवर्तन गर्दै आएको छ । नदीले धार परिवर्तन गरेपछि पारीपट्टीको मिलनपुरवासीलाई भने फाइदा पुग्यो । जसै जसै नदी वनभित्र पस्न थाल्यो, पारिपट्टीका किसानहरूले खनजोत गर्ने जग्गा बढाउँदै गए । किसानहरूले खनजोत गरिरहेको जग्गा वनको भएकाले दुई वस्तीबीच विवाद सिर्जना भएको स्मरण गर्छन्, वन समितिका अध्यक्ष गणेश ओझा ।
‘हामी सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वनको जग्गामा वृक्षारोपण गर्छौ भन्यौं, तर वनको जग्गामा खनजोत गर्नेहरूले नदीले काटेको जमिन भएकाले हामी वृक्षारोपण गर्न दिन्नौं भने’ अध्यक्ष ओझाले २०६४ सालपछि दुई गाउँका बासिन्दाबीच सिर्जना भएको विवाद सम्झिए– यो विवादका कारण विस्तारै दुई गाउँका बासिन्दाबीचको सम्बन्ध बिग्रदै गयो । एउटा गाउँको व्यक्तिले अर्को गाउँको व्यक्तिलाई देख्दा पनि नदेखे झै गर्न थाले ।
कान्द्रा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले दुई गाउँबीच सिर्जना भएको विवाद मिलाउन ईलाका वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय लगायतका निकायमा धाए । ‘तर कतैबाट पनि समाधान आउन सकेन’ अध्यक्ष ओझाले विवाद सिर्जना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि विवाद समाधान नभएपछि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नामक संस्थाको पहलमा सबै पक्षका प्रतिनिधि राखेर चरणवद्ध छलफल प्रक्रिया अघि बढाइएको स्मरण गरे ।
यस्तै विवाद भजनी नगरपालिका वडा नम्बर २, कटानपुरस्थित वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित हरियाली पार्वती सामुदायिक वनबीच पनि लामो समयदेखि सीमानाका विषयमा विवाद सुरु भयो ।
वनदेवी सामुदायिक वन २०५८ सालमा स्थापना भएको थियो भने हरियाली सामुदायिक वन २०६५ सालमा स्थापना भएको थियो । दुई सामुदायिक वनबीच २०७० सालदेखि विवाद सिर्जना भएको थियो । २०७२ सालमा ती दुई वनको सीमांकन गर्नेबेला विवाद झन् बढ्यो । 
वनदेवी सामुदायिक वनमा एक हजार छ सय उपभोक्ता रहेका छन् । वनको क्षेत्रफल तीन सय १२ हेक्टर रहेको छ । त्यस्तै, हरियाली पार्वती सामुदायिक वनको क्षेत्रफल एक सय ९० हेक्टर रहेको छ । दुवै सामुदायिक वनभित्र पर्नेे राष्ट्रिय वनमा कसले कति क्षेत्रफल लिने भन्ने विवाद रहेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
वनदेवी सामुदायिक वन समितिका उपाध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीका अनुसार दुवै वन समितिका सदस्य तथा उपभोक्ताहरू काठ, दाउरा ल्याउन अर्काको वनमा धाउने गर्दथे । ‘यसरी हामी दुई सामुदायिक वनबीच सीमा विवाद बृद्धि हुँदै गयो’ उनले भने– विवादबीच कुनै मानवीय क्षति त भएन, तर वन (काठदाउरा, रुख) को भने हुनसम्म क्षति भयो । उनीहरूले सीमा विवादको समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग गुहार लगाए । ‘तर जति गरे पनि विवाद बढ्दै गयो’ उपाध्यक्ष रामप्रसादले सम्झिए ।
ती दुई वनका पदाधिकारीले विवाद समाधानका लागि कोहीकतैबाट सम्भव नभएपछि अन्त्यमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रसँग छलफल गरेको बताए ।
विवाद समाधानमा केन्द्रको भूमिका
प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट तथा उपयोगका सवालमा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूबीच सिर्जना हुने विवादको निकासका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रले यी सामुदायिक वनहरूबीचको द्वन्द्वको निकासका लागि पहल थाल्यो । संस्थाका स्रोतव्यक्ति बल्लु चौधरीका अनुसार विवाद समाधानका लागि शुरुमा द्वन्द्व रूपान्तरण सहयोगी समूह गठन गरेर छलफल प्रक्रिया अघि बढाइयो । सो समूहमा द्वन्द्वरत दुवै पक्षका एकएक जना प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा भलमन्सा सहितका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको थियो ।
उनले भने– ‘वनदेवी सामुदायिक र हरियाली पार्वती सामुदायिक वनको विवाद मिलाउन २०७३ सालदेखि पहल शुरु गर्यौं ।’ त्यस्तै, कान्द्रा सामुदायिक वनको सीमानाका बारे दुई वस्तीबीचको विवाद मिलाउन २०७३ साल जेठदेखि छलफल अघि बढायौं । पटक–पटक छलफल गर्दा पनि विवादको टुङ्गो लाग्न सकेन । हामीले प्रयास जारी राख्यौं र अन्तत: वनदेवी र हरियाली सामुदायिक वन समितिबीचको विवाद २०७४ साल कात्तिकमा दुवै पक्षबीच तीन बुँदे सहमतिसहित टुंगो लगायौं ।
स्रोतव्यक्ति बल्लुका अनुसार भजनी ईलाका वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा दुवै सामुदायिक वनको सीमाना छुट्याइएकोले दर्ता अनुसारको सीमाना दुवै सामुदायिक वनले आफ्नो वन क्षेत्रको भोगचलन, संरक्षण तथा सम्बद्र्धन वन ऐन अनुसार आ–आफ्नै तौर तरिकाले गर्ने, राष्ट्रिय वनमा दुबै पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्र भनि विवाद गर्दै आएकाले वनभित्रको प्वाइन्टमार्फत सीमाना छुटयाइएको र हरियाली सामुदायिक वनलाई बाटोको रूपमा वनदेवी सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र हुँंदै हरियाली पार्वती सामुदायिक वनमा जाने बाटोको लागि निकास दिने लगायतका सहमति भएका थिए ।
उनले कान्द्रा सामुदायिक वनको विवाद पनि दुवै पक्षबीच तीन बुँदे सहमतीमा टुङ्गो लगाइएको बताए । स्रोतव्यक्ति बल्लुका अनुसार कान्द्रा सामुदायिक वनको जमिन मिलनपुर गाउँंका किसानहरूले खनजोत गरेको पाइएमा सो जमिन कान्द्रा सामुदायिक वनले यस वनको नविकरण गराउने समयमा आफ्नो वन क्षेत्रभित्रको जमिन आफ्नो अधिनमा लिने र मिलनपुर गाउँका बासिन्दाले कुनै बाधा अवरोध नगर्ने लगायतका सहमतिपछि विवाद टुंगिएको थियो ।
सहमतिपछिको अवस्था
कान्द्रा सामुदायिक वनका अध्यक्ष ओझाका अनुसार लामो समयदेखि दुई गाउँबीचका विवादका कारण विकास निर्माण कार्यहरू पनि अवरुद्ध भएका थिए । ‘नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण कार्य पनि गर्न सकेका थिएनौ’ उनले सम्झिए– बल्ल विवाद समाधान पछि उपभोक्तहरूमा वन संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा हौसला थपिएको छ भने संसद क्षेत्र विकास कोषको रकमबाट नदी नियन्त्रण कार्य पनि अघि बढाइएको छ । उनले उपभोक्ताहरूबीच हुने विवादको अन्त्य हुनुका साथै सामुदायिक वनको नविकरण र वनको सीमांकन समेत भएको बताए । 
कान्द्रा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूका अनुसार दुवै गाउँका उपभोक्ताहरूबीचको विवाद समाधान गर्ने अथक प्रयास नगरेको भए ठूलो दुर्घटना पनि हुनसक्थ्यो । ‘तर, छलफल प्रक्रियामार्फत सहज र सरल तरिकाले विवादलाई सहमतिका साथ टुंगोमा पुर्यायौं’ अध्यक्ष ओझाले भने– ‘दुवै गाउँका बासिन्दाले आफूहरूबीचको भाइचाराको सम्बन्धमा कुनै दरार नआवस् र शान्ति बनिरहेकोस् भन्ने कामना गरेका थिए ।’
वनदेवी र हरियाली पार्वति सामुदायिक वन समितिबीच समयमै द्वन्द्व समाधान गरिएकाले दुर्घटना हुनबाट जोगिएको बताउँछन् । ‘लामो समय लगाएर भए पनि विवाद मिल्यो र अन्य काम गर्न सहज भयो’ वनदेवी सामुदायिक वन समितिका उपाध्यक्ष रामबहादुरले नले सीमाना विवादका कारण वनको आम्दानी हुन नसकेको बताए । सहमतिपछि सामुदायिक वनले आम्दानीका स्रोत बृद्धि गर्न दुना टपरी बनाउने, वेर्ना उत्पादन गर्ने लगायतका काम गरिरहेको बताए ।
सकारात्मक सोच : हरेक विवादको समाधान
स्थानीय शान्ति समिति संयोजक रतन रेग्मी भन्छन्– ‘कुनै पनि घटनालाई सही समयमा सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै शान्ति निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हो ।’ उनले समुदायमा जनधनको क्षति भएपछि मात्रै विवाद रहेको वा हिंसाको घटनालाई मात्रै विवाद भनेर बुझ्ने गरेको अवस्था रहेको बताए । उनले हरेक विवादको समाधान सकारात्मक सोच रहेको पनि बताए ।
उनी भन्छन्– ‘मान्छेले मनभित्रै गुमसुम र रिसराग राखेर विवाद रहेको छ भनेर स्विकार नगरेको अवस्था कै कारणले पनि समुदायमा विवादहरूको सिर्जना हुने गर्दछ ।’
वनदेवी सामुदायिक वनका अनुगमन तथा व्यवस्थापन समिति संयोजक सुनिल कठरियाको विचारमा– ‘स्रोत केन्द्रले द्वन्द्वरत पक्षका मागलाई सम्बोधन हुने गरी सकारात्मक ढंगले काम गरिरहेको छ । उनी स्रोत केन्द्रले दुवै पक्षको मागअनुसार साझा एजेण्डालाई समेटेर सहमतिमा ल्याउने गरेको बताउँछन् ।
प्राकृतिक स्रोत केन्द्र संस्थाको पृष्ठभूमि
अमेरिका स्थित द मेकानल फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपाल मार्फत स्थानीय समुदायमा रहेको प्राकृतिक स्रोतमा आधारित द्वन्द्वहरू (जल, जंगल र जमिन) मा भएको विवादलाई दिगो रूपमा रूपान्तरण गरी शान्ति निर्माण कार्यमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गर्दै आएको छ । ‘दिगो शान्तिका लागि उन्नत सम्बन्ध’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न जिल्लामा काम गर्दै आइरहेको छ । त्यसै अनुसार संस्थाले कैलालीमा सन् २०१६ देखि चौथो चरणको अभियान द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियाअनुसार सीमाना विवादमा कामको थालनी गरेको जनाएको छ ।
