अपाङ्गता आकस्मिक विकास कोष स्थापना गरिने

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ का प्रत्येक स्थानीय तहमा अपाङ्गता आकस्मिक विकास कोष स्थापना गरिने भएको छ ।
धनगढीमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक भेलाले सोमबार सो कोष स्थापना सहित ३४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । प्रादेशिक भेला (आइतबार)देखि शुरु भएको थियो ।
भेलाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति सहित सबै प्रकारका वातावरणीय अवरोधको अन्त्य गर्न घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रमा अपांगता परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०६५ को मापदण्डका आधारमा स्थानीय तह मार्फत अपांगता पचियपत्र वितरण हुनुपर्ने, पहिचान नभएका अपांगता परिचयपत्रका लागि जिल्लास्तरको समितिमा छानबिन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि २०६० कात्तिक २८ को सर्वाेच्च अदालतको फैसला र शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अपाङ्गता शैक्षिक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र आरक्षित सैय्याको व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, श्रवण शक्ति कम भएका व्यक्तिहरूका लागि नेपाली सांकेतिक भाषा तालिम र दृष्टिबिहिनका लागि अडियो सूचना सञ्चालन गरिनुपर्ने, अपांगता सम्बन्धी सूचनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन र प्रसारण पहुँचयुक्त ढाँचामा गरिनुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पूर्ण सरसफाई र पारिवारिक जिम्मेवारी बोध गराउन अपांगता सरसफाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजनामा जारी भएको घोषणापत्रले प्रदेशमा अपांगगता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचका लागि नीति निर्माण गर्न सहज हुने अपेक्षा रहेको आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले बताए ।
उनले राष्ट्रले आठवटा आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी आयोगको जिम्मा लगाएको बताए । उनले जारी भएको घोषणापत्रबाट प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरमै नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्नमा दवाव सिर्जना गरिने बताए ।
कार्यक्रममा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि संविधानमा थुप्रै अधिकारको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको चर्चा गरे ।
भेलामा प्रदेश नम्बर ७ का सबै जिल्लाको राष्ट्रिय अपांग महासंघका प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।