सबैको अधिकारको संरक्षण नीति बनाइने छ– मन्त्री सोडारी

धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सबैको अधिकार स्थापित र संरक्षण हुने गरी प्रदेश सरकारले नीति बनाउने बताएका छन् ।
‘हामी प्रदेशको नीति, कार्यक्रम तथा ऐननियम निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौं’ आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले धनगढीमा आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी प्रादेशिक सम्मेलन’ मा मन्त्री सोडारीले भने– प्रदेश सरकार कोही कसैको पनि अधिकार हनन् हुन नदिन तदनुरूपका नीति तथा ऐनकानुन निर्माण गर्न गम्भीर तथा सजग रहेको छ । मन्त्री सोडारीले प्रर्माण गर्न सरकार गम्भीर छ ।’ उनले सरकारले कुनै पनि काम गर्दा सरोकारवालाहरूको सल्लाह, सुझाव लिएर मात्र गर्ने बताए ।
मन्त्री सोडारीले प्रदेशमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार हनन् भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने– ‘प्रदेश सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, असहाय आदिको अधिकार प्रति सधैं संवेदनशील रहेको छ ।’
उनले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर तथा सवल बनाउन बनाउन रोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।
उनले अब बन्ने सबै सरकारी भवनहरू अपाङ्मैत्री हुने बताए ।
कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले उपमहानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि काम गरिरहेको चर्चा गरिन् ।
नगर उपप्रमुख मिश्रले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र बन्ने सरकारी भवनहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन प्रयास भइरहेको बताइन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश वस्तीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका क्षेत्रीय कार्यकारी निर्देशक दीपकध्वजजंग कार्कीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सो अवसरमा आयोगका केन्द्रीय सदस्य वस्तीले सरकारले आठवटा आयोगको परिकल्पना गरेको बताए । उनले अपाङ्गता लगायत धेरै विषयलाई समावेशी आयोगमा राखेको र यसले अपाङ्गताको हकअधिकार स्थापित हुन समस्या देखिने बताए । उनले अपाङ्गता व्यक्तिहरूको हकअधिकारलाई स्थापित गराउन आयोगले देशभरीमै छलफल लगायत भेटघाट कार्यक्रम गरिरहेको बताए । उनले छलफल, भेटघाट लगायतबाट आएका सुझावहरूलाई संकलन गरी नीति बनाइने बताए ।