२ माघ २०८१, बुधबार

स्वास्थ्यकर्मीहरूको चिन्ता : जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन प्राथमिकतामा राखिएन



धनगढी । पहिलो पटक संघीय प्रणाली लागू भएसँग गठन भएका स्थानीय तह (सरकार) ले जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकोमा स्वास्थ्यकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रदेशको समग्र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा स्थानीय तहबाट भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै बढी ध्यान जाने गरेको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूको अनुभव छ ।
कैलाली जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले दिएको पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा जिल्लामा खोप कभरेज, गर्भपतन, पोषण लगायतका स्वास्थ्य सूचकहरू झन् कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ८३ प्रतिशत खोप कभरेज (विसिजी खोपलाई आधार मानिएको), आर्थिंक वर्ष २०७२/०७३ मा ७५ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ७७ प्रतिशत रहेको छ ।
जिल्लामा कुपोषित बालबालिकाको फेला पर्ने संख्या कम भएपनि अझै अवस्था दयनीय रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कैलालीमा ५४ जना, २०७२/७३ मा ४३ र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३८ जना दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन गरिएकोमा क्रमश: तीन, दुई दशमलव आठ र दुई दशमलव सात प्रतिशत बालबालिका कुपोषित फेला परेका थिए ।
कैलालीमा स्वास्थ्य चौकीमा पुगेर गर्भपतन गराउने संख्या बर्सेनि घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ७८, ०७२/७३ मा ७२ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६५ प्रतिशत गर्भवतीले मात्र स्वास्थ्य चौकीमा पुगेर गर्भपतन गराएका थिए ।
सो कार्यालयका अनुसार निमोनियाको अवस्थामा भने सुधार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ प्रति हजारमा सात सय ३८, २०७२/७३ मा पाँच सय ५२ र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पाँच सय ३२ पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको स्वासप्रस्वास समस्या देखिएकोमा क्रमश: एक सय ५७, ७६ र ६५ जना बालबालिकामा कडा खालको निमोनिया देखिएको थियो ।
त्यस्तै, कैलालीमा अझै पनि परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोगकर्ताहरू बढ्न सकेको छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रजनन् योग्य उमेरका जनसंख्याको ४८ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ४६ प्रतिशत र २०७३/७४ मा ४८ प्रतिशत परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षासहित नयाँ संरचनाको अपनत्व गरिएको भए पनि झन् चुनौतिहरू थपिदै गएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो छ । कैलाली जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले दिएको पछिल्लो केही तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य सूचकमा असर पर्ने देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पुस महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार जिल्लाको भजनी नगरपालिकामा सबैभन्दा कम खोप कभरेज (५४ दशमलव एक प्रतिशत) रहेको छ ।
त्यस्तै वर्दगोरिया, जानकी, जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिकामा पनि खोपको कभरेज ७० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी खोप कभरेज (एक सय १६ प्रतिशत) भएको स्थानीय तह मोहन्याल गाउँपालिकामा रहेको छ । सो गाउँपालिकामा सो क्षेत्रभन्दा बाहिरका बालबालिकाहरू पनि आएर खोप लिने भएकाले एक सय प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य चौकीमा पुगेर गर्भपतन गराउनेको संख्या सबैभन्दा कम जानकी गाउँपालिकामा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पुस महिनासम्ममा सो गाउँपालिकामा नौ प्रतिशतले मात्र स्वास्थ्य चौकीमै पुगेर गर्भपतन गराएको तथ्यांक रहेको छ ।
त्यस्तै चुरे र मोहन्यालमा स्वास्थ्य चौकीमा गएर गर्भपतन गराउने गर्भवतीको संख्या १४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । सुरक्षित गर्भपतन गराउने सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकामा रहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक सय छ प्रतिशत रहेको छ भने टीकापुर नगरपालिकामा ६० प्रतिशत रहेको छ ।
दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन सबैभन्दा कम शहरी क्षेत्रमै हुने गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा धनगढी उपमहानगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामा १५ प्रतिशतले मात्र बृद्धि अनुगमन गराएको देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी मोहन्याल गाउँपालिकामा ४० प्रतिशत रहेको छ । बृद्धि अनुगमन गराउने बच्चामध्ये जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कुपोषित बालबालिका फेला परेका छन् । सो गाउँपालिकामा २५ प्रतिशत र गौरीगंगा नगरपालिकामा २२ प्रतिशत कुपोषित बालबालिका रहेको देखिएको छ ।
संघीय संरचनामा निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकताको काममा स्वास्थ्य क्षेत्र नपर्नुले स्वास्थ्यका सूचांकमा असर पर्ने देखिएको कैलाली जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरिक्षक महेश चन्दले बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको झण्डै ११ महिना पुग्नै लागिसकेको र स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा समेत स्वास्थ्यको बजेट न्यून खर्च भएको देखिएको छ । उनले जिल्लामा गत पुससम्ममा स्वास्थ्यको जम्मा नौ प्रतिशत रकममात्र खर्च भएको पाइएको बताए ।
अहिले स्थानीय तहहरूले नि:शुल्क औषधि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाएको, स्वास्थ्यका जनचेतनामूलक कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयमसेवकको क्षमता अभिबृद्धि, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसकेको बताए । उनले संघीय संरचनामा गईसकेपछि अहिले स्वास्थ्यको तथ्यांक संकलनमा पनि प्रभाव परेको बताए ।
सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार योजना नल्याएसम्म प्रदेश समृद्धिको परिकल्पना सम्भव छैन् ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार ७ नम्बर प्रदेशमा बाल मृत्युदर ५८ प्रतिशत, दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउने ३५ प्रतिशत, परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने ४५ प्रतिशत, कुल प्रजनन दर दुई दशमलब आठ प्रतिशत र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा आधारभूत खोप लगाउने ८३ प्रतिशत, बाल रक्तअल्पता ५० प्रतिशत, महिला रक्तअल्पता ३९, बाल पुड्कोपन ३६ प्रतिशत, महिलामा उच्च रक्तचाप १० र पुरुषमा उच्च रक्तचाप १८ प्रतिशत रहेको सो तथ्यांकले देखाएको छ ।

 

आज छैठौं स्वास्थ्य दिवस मनाइदै
आज छैठौँ स्वास्थ्य सेवा दिवस । ‘राज्यको सबै तहमा स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार गुणस्तरीय र जनमुखी स्वास्थ्य सेवा समृद्धि एवं दिगो विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ कैलालीसहित देशभरी विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइदै छ ।
कैलालीमा दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी, कोण सभा लगायतका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले आयोजना गर्न लागेको सो कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित प्रदेशका मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख, स्वास्थ्यका कर्मचारी लगायतको उपस्थित रहने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार