निर्माण व्यावसायी महासंघको प्रदेश भेला
धनगढी । निर्माण व्यावसायीहरूले सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने विकास योजनाको निर्माण कार्य पूरा भएपनि भुक्तानीमा आनाकानी तथा ढिलाई हुने गरेको गुनासो दोहोर्याएका छन् ।
आइतबार धनगढीमा भएको नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघको पहिलो प्रदेश नम्बर ७ स्तरीय भेलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका पदाधिकारीहरूले निर्माण कार्य पूरा भएका योजनाको भुक्तानीमा विभिन्न बहानामा ढिलाई हुने गरेबाट व्यावसायीहरू मारमा पर्ने गरेको बताए ।
महासंघले सरकारसँग निर्माण पूरा भएका योजनाको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बिष्णु भाइ श्रेष्ठका अनुसार हालको अवस्थामा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट निर्माण व्यावसायीहरूलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
उनले भने– ‘सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागसँग भुक्तानीका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई हुने गरेको छैन ।’ निर्माण व्यावसायीहरूले आफूले लिएको ठेक्काको काम समयमै पूरा गरेपनि भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा समयमै कर तिर्न गाह्रो हुने गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण कार्यको समयमै भुक्तानी नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल प्रभाव परिरहेको बताए । ‘निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको समयमै भुक्तानी नहुँदा बजारमा मौद्रिक तरलतामा पनि प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार ७ नम्बर प्रदेशमा मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । उनले निर्माण व्यावसायीहरूले बजेट शीर्षक नम्बर १२३, १२७, १२९, १४७, १४८, १४९ र १५७ को भुक्तानी पाउन नसकेको बताए ।
महासंघले प्रतिनिधि सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अघि र पछि निर्माण सामग्री तथा इन्धनको मूल्यमा अप्रत्यासित बृद्धि भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘दुवै निर्वाचन पछि निर्माण सामग्री तथा इन्धनमा भएको मूल्यबृद्धि अस्वाभाविक र अप्राकृतिक हो’ उनले भने ।
महासंघका अनुसार फलामे डण्डी (छड) को मूल्यमा निर्वाचन भन्दा अहिले प्रति किलो १५ देखि १८ रुपैयाँ बृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै, सिमेन्टमा प्रति बोरा दुई सय तथा अलकत्रामा प्रतिकिलो आठ देखि १० रुपैयाँ बृद्धि भएको छ ।
उनले निर्माण सामग्रीमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यबृद्धि भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा भएको मूल्य समायोजनाको व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्न सरकारसँग माग गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले अप्रत्याशित रूपमा भएको बृद्धिबारे चासो लिन आग्रह गरे । भने– ‘जिल्ला दररेट निर्धारण समितिबाट तत्काल उचित दररेट निर्धारण गरिनु पर्दछ ।’
उनले अहिले भएको अस्वाभाविक तथा अप्रत्यासित मूल्यबृद्धिका कारण मारमा परेका निर्माण व्यावसायीहरूलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका प्रवक्ता बिष्णु बुढाथोकीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण निर्माण व्यवसायीहरू संकटमा परेको बताए । उनले भने– ‘चर्को बैंक ब्याज, पेनाल्टी ब्याज लगायतका कारणले राज्यको १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि राजश्व असुल गर्न सकेको छैन ।’
प्रवक्ता बुढाथोकीले चालु आर्थिक वर्षसम्मको ब्याज तथा पेनाल्टी ब्याज मिनाह गरेमा अर्बौ रकम असुल हुने र विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्न सकिने भएकोले गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गरे ।
यसैबीच, आइतबार भएको महासंघको प्रदेश भेलाले मदनबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा ७ नम्बर प्रदेशको निर्माण व्यावसायी महासंघ, तदर्थ समिति गठन गरेको छ ।
भेलाको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले उद्घाटन गरेका थिए ।
भेलापछि बसेको महासंघको प्रदेश समिति बैठकले प्रदेश सरकारले निर्माण व्यावसायी मैत्री ऐन तथा नियमावली बनाउन माग गरेको छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यावसायीहरूलाई भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्थाको ग्यिारेन्टी गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै पनि निर्माण कार्यको सम्झौता गर्न नहुने लगायतका माग गरेको छ ।
