मन्त्रीमण्डल बन्दै, कर्मचारी आएनन्

धनगढी । मुख्यमन्त्री र सभामुख चयन भएर मन्त्रीमण्डल गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा पनि ७ नम्बर प्रदेशमा अझै सबै कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । प्रदेशमा सञ्चालन हुने एक मन्त्रालयमा कम्तिमा ३० देखि ३५ कर्मचारी आवश्यकता पर्ने बताइएको छ ।
तर, सात नम्बर प्रदेशमा भने हालसम्म ४० जना कर्मचारी मात्रै आइपुगेका छन् । ७ नम्बर प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले दुई सय ८७ कर्मचारीको अन्तरिम दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि अहिलेसम्म बहुसंख्यक कर्मचारी अस्थायी राजधानी धनगढीमा आइपुगेका छैनन् ।
प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकले सभामुख चयन गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्ट नियूक्त भइसकेका छन् । उनी आज (शनिबार) सपथ लिँदै छन् । त्यसपछि लगत्तै मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदैछ । मुख्यमन्त्रीले भोलि (आइतबार) देखि कार्यभार सम्हाल्ने बताइएको छ ।
७ नम्बर प्रदेशमा रहने छ वटा मन्त्रालयका केही कर्मचारी आइपुगेको भए पनि भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका एक जना पनि कर्मचारी नआएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
‘छ वटा मन्त्रालयका कर्मचारी आएर आ–आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गरिरहेका छन’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रदीप कँडेलले भने– ‘तर, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको एक जना पनि कर्मचारी आइपुगेका छैनन् ।’ उनले कर्मचारीको अभावमा कार्यालय पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए ।
केन्द्रले एक सय पाँच जना कर्मचारी ७ नम्बर प्रदेशमा खटाएको भए पनि शुक्रबारसम्म ४० जना कर्मचारीमात्र उपस्थित भएका छन् ।
प्रदेश सरकारको ९ वटा अंगमध्ये प्रदेश सभा तथा प्रदेश संसद सचिवालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, छ वटा मन्त्रालय सीमित कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, समाज कल्याण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय केही कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।
अन्तरिम दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरूको उपस्थिति समयमै नहुँदा विभिन्न मन्त्रालयहरूको निर्माण, स्तरोन्नति लगायतको कार्यले गति लिन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव कडेलले बताए ।
सञ्चालनमा आउन नसकेको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि हाल व्यवस्थापनको काम भइरहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत स्तरोन्नतिको काम भइरहेको मन्त्रालयहरूमा निर्माण कार्यले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । भौतिक संरचना तयारी, आवश्यक व्यवस्थापन, रंगरोगनको काम भइरहेका छन् ।