प्रदेश सभा सदस्यहरूको एकस्वर– समृद्धि मुख्य लक्ष्य



संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन भइसकेको छ । आइतबार देशका सबै सात प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरूले सपथ ग्रहण गरेका छन् । यससंगै अब प्रदेश सभाले औपचारिकता पाएको छ । केही दिनभित्रै प्रदेश सरकार बन्ने छ र प्रदेश शासन शुरु हुने छ । प्रदेश नम्बर ७ का सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूको सपथ ग्रहण कार्यक्रमले मात्रै पनि जनतामा उत्साह, उत्सुकता तथा आशा जागेको देखिएको छ । अहिलेसम्म केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण अविकास तथा भेदभाव भएको गुनासो रहँदै आयो । अहिले जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति भएको छ । र, अब कुनै पनि बहानामा आर्थिक समृद्धिको गति कमजोर भयो भने अहिलेको राज्य प्रणालीमाथि नै जनआस्था कमजोर हुँदै जाने छ । त्यसैले हामीले प्रदेश सभा सदस्यहरूसंग जिज्ञासा राख्यौ– प्रदेश शासनका चुनौति र अवसर केके देख्नुहुन्छ ? प्रस्तुत छ, अनुमोदनकर्मी मनमोहन स्वार, एकिन्द्र तिमिल्सिना र शेरबहादुर ऐरले प्रदेश सभा सदस्यहरूसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
चुनौति छन्, तर उत्तिकै सम्भावना र अवसर पनि

टेकबहादुर रैका
प्रदेश सभा सदस्य, कैलाली

पहिलो चुनौति प्रदेश राजधानी कै विवाद छ । सबै प्रदेश सभासद बसेर राजनीतिक निकास दिनुछ । यो प्रदेश विकासका हिसावले पछि छ, तर प्रशस्त सम्भावना पनि छन् । जस्तो पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, कर्णाली, बुढीगंगा सहितको अपार जलभण्डारको सदुपयोग गरेर हामीे प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने छौं ।
यहाँका जनताको चाहना अनुसारको विकास हाम्रो लक्ष्य हो । यसका लागि विकास गर्नुपर्‍यो । केन्द्र सरकारलाई घच्घच्याउनु पर्‍यो । विदेशी दाता पनि गुहार्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै यो प्रदेशको तीब्र आर्थिक समृद्धि हो । सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । अहिले प्रदेश राजधानीको विषयमा केही द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन लागेको देखिदैछ । सरकारले अहिले धनगढीलाई अस्थायी मुकाम बनाएको छ । हामी ५३ जना सांसदहरूले सरसल्लाह र छलफल गरेर कुन ठाउँमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने टुंगो लगाउने छौं । त्यसैले अहिले यो अस्थायी मुकामका बारेमा आन्दोलन गर्नु उचित होइन भन्ने मेरो धारणा छ ।

 

प्रदेश नम्बर ७ को भविष्य निकै राम्रो छ

पठानसिंह बोहरा
प्रदेश सभा सदस्य, डडेल्धुरा

नेपालमा संघीयता पहिलो अभ्यास हो । यो संरचनाको व्यवस्थापनदेखि प्रदेशका लागि चाहिने कानुन र नीतिहरू निर्माणमा नै केही समय लाग्ने छ । त्यसपछि यहाँको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनु छ । यहाँका आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षलाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु छ । यो नयाँ संरचना भएकोले यसमा अभ्यस्त हुन हामीलाई केही समय लाग्न सक्छ । तर, मैले प्रदेश नम्बर ७ को भविष्य अत्यन्त राम्रो देख्छु । हिजो केन्द्रीकृत शासनका कारण हामीहरू सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पछाडि पर्‍यौं । अहिले यहाँ सरकार पाएका छौं, त्यसैले हामी विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दै रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छौं ।
अहिले सरकारले अस्थायी मुकाम मात्र तोकेको छ । प्रशासनिक काम गर्नका लागि मात्र यो मुकाम तोकेको हो । यसका लागि हामीले तत्कालै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीले प्रदेश सभाको निर्णयलाई पर्खनु पर्दछ । प्रदेश सभाले सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने छ । प्रदेश सभाले यहाँका जनताको चाहनाअनुसार नै गर्ने छ । सबैलाईसहज हुने स्थानमा राजधानी बन्ने छ ।

 

विवेक प्रयो गरेनौ भने चुनौति बढ्ने छन्

अर्जुनबहादुर थापा
प्रदेश सभा सदस्य, बझाङ

अहिले हामी संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छौं । हामीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको बोध गरेका छौं । यो नयाँ संरचना भएकोले सिंहदरबारबाट पाएको जिम्मेवारी, अधिकार वा कर्तव्य, उपयोग गर्दै ७ नम्बर प्रदेशलाई समृद्धशाली बनाउनुपर्ने छ । यसका साथसाथै नयाँ संरचनाहरू सिर्जना गर्ने, विभिन्न कानुन बनाउनुपर्ने छ । यस्तो अवस्थामा हामीले केही कुरा बुझेनौ वा विवेक प्रयोग गरेनौ भने चुनौति थपिने छन् ।
जनताले सिंहदरवारको अधिकार हाम्रो घरदैलोमा आएको भनेका छन् । जनताको आशा हामीले पूरा गर्न सकेनौ भने यो संघीयता भोलिको दिनमा असफल हुने पनि विश्लेषण गरिदैछ । स्थानीय तहमा पनि अनुभवको कमी छ । त्यति ठूलो बजेट कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा कठिनाई हुनसक्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कानुन, नीति बनाउनु पर्ने छ । ७ नम्बर प्रदेश अपार प्राकृतिक सम्पदा भएको प्रदेश हो । यहाँ पश्चिम सेती जस्ता ठूला आयोजना लागू गर्न सक्यो भने यस प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं । हो, तत्कालका लागि प्रदेश सञ्चालन गर्न केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । हामीले अहिलेसम्म यहाँको स्रोतको सही ढंगबाट उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामीले सही ढंगले प्रयोग गर्ने सक्यैं भने केही वर्षमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।
प्रदेश मुकामबारे भइरहेको आन्दोलनको प्रसंग छ । अस्थायी मुकाम कुनै तानाशाहले तोकेको होइन । यो संविधानत: सरकारले तोक्ने हो । अब हामीले दुई तिहाईको बहुमतले उपयुक्त ठाउँमा राजधानी राख्ने छौं । जनताले माग राख्नु स्वाभाविक हो । तर, उहाँहरूले हामीलाई मत दिएपछि हामीले पनि विवेक प्रयोग गर्छौं ।

सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश बन्ने सम्भावना

कृष्णराज सुवेदी
प्रदेश सभा सदस्य, कैलाली

अहिले नै केही चुनौति देखापरेका छन् । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दै गर्दा डोटीमा राँको बलेको छ । झन् स्थायी राजधानी बन्दा के होला ? संविधानत: प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले मुकाम तोक्ने भनिसकेको छ । दुई तिहाईले तोकेको राजधानी सबैले मान्नुपर्छ, जनमतको कदर गर्नुपर्छ । राजधानीकै कुरा गर्ने हो भने कैलालीको गोदावरीमा सडक विभागका थुप्रै भवन छन् । त्यहाँ राजधानी बन्दा पहाड तथा तराईका बासिन्दालाई सहज हुने छ ।
अहिलेको मुख्य लक्ष्य भनेको प्रदेशको समृद्धि नै हो । यो प्रदेश अरु क्षेत्रभन्दा आर्थिक रूपमा कमजोर रहदै आयो । यहाँका जनताको ठूला ईच्छा आकांक्षा छन् । यी हाम्रा लागि चुनौति हुन् । हामीले यहाँका प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र उपयुक्त रूपमा प्रयोग गर्न जान्यौं भने प्रदेशको भविष्य राम्रो छ । हामीसँग जलस्रोत, वनजंगल, जडिबुटी, प्राकृतिक मनोरमस्थल छन् । सबैको राम्रो सदुपयोग भयो भने यो प्रदेश मुलुककै धनी प्रदेश बन्ने सम्भावना छ ।

 

चुनौतिलाई अवसरका रूपमा लिनु पर्दछ

पूर्णा जोशी
प्रदेश सभा सदस्य, डोटी

नेपालको संविधान जारी भैसकेपछि मुलुकबासीले विशेष गरेर पिछडिएका तथा उत्पीडित वर्ग जाती, समुदायको विकास चाहना व्यक्त भएको छ । जनताको त्यो चाहना पुरा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । हरेक नयाँ व्यवस्थामा चुनौति हुन्छन्, त्यसलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ । अहिले राजधानीका विषयमा डोटीमा आन्दोलन भइरहेको छ । डोटीमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो । त्यही नै अस्थायी मुकाम राखेको भए राम्रै हुन्थ्यो । साच्चै भन्ने हो भने ७ र ५ नम्बरको अस्थायी राजधानी मिलेको छैन । उच्च अदालत भएको डोटीमा नै अस्थायी राजधानी हुनुपथ्र्यो भन्ने मेरो धारणा हो । अब संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम पछि निर्णय होला ।

 

 

जहाँ चुनौति त्यहाँ विकासका अवसर

उमादेवी वादी
प्रदेश सभा सदस्य, कैलाली

जहाँ चुनौति हुन्छन्, त्यहा विकासका अवसर पनि हुन्छन् भन्ने मेरो अनुभव हो । चुनौति नै नभए कसरी खारिने ? हामी हरेक चुनौतिको सामना गर्दै यस प्रदेशको द्रुत आर्थिक समृद्धि गर्न कम्मर कसेर उभिएका छौं ।
साच्चिकै सुदूरपश्चिमवासीले जस्तो समृद्ध प्रदेश बनाउन खोजेका छन्, हामी त्यस्तै सुन्दर र समृद्ध प्रदेश बनाएर देखाउने छौं । अहिले प्रदेशको राजधानी मागको लागि भएको आन्दोलन नाजायज होइन । सबैले आफ्नो राम्रो होस भनेर चाहन्छन्, तर सरकारले पनि कतिपय कुरा मिलाउनु पर्छ । धनगढी भयो । धनगढी पूर्वपश्चिम, तराई, पहाड सबैको नाका हो । यहा बन्नु पनि नाजायज होइन । अब प्रदेश सभाको बहुमतले निर्णय गर्ने छ ।

 

 

हिजो मागेर ल्याउथ्यौं, अब आफैं विकास गर्छौं

देवकी मल्ल
प्रदेश सभा सदस्य, बझाङ

नेपालको राजनीतिक जीवनमा संघीयता नौलो विषय हो । धेरै जातजाती समुदाय भएकाले यो आवश्यक हो । यसको विकास र विस्तार गर्न जरुरी छ । यसमा चुनौति पनि छन र सम्भावना पनि छन् । ७ वटा प्रदेशका आआफ्नै मौलिक विशेषता छन् । ७ नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्दा बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाको यार्सा, यहाँको जलस्रोत, ढुंगा बालुवा जटिबुटी आदि विकासका आधार हुन् । हामी अहिले एकात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी संघात्मक व्यवस्थामा अघि बढेका छौ । आजसम्म सुदूरपश्चिमले मागेर ल्याएको जस्तो हुन्थ्यो, अब आफ्नो प्रदेशको विकास आफै गर्ने हो । आत्मनिर्भर भएर काम गर्ने हो । यो प्रदेश छाउपडी, देउकी प्रथाले चिनाइन्छ, अब समृद्ध प्रदेश बनाउनु पर्दछ ।
राजधानीका कुरा गर्दा भौगोलिक हिसावले बीचमा पर्छ भनेर डोटीलाई गौडादेखि अहिलेसम्म केन्द्र बनाइयो । त्यसैले आन्दोलन एक ढंगले ठिकै हो । तर अहिलेको परिस्थिति, आवश्यकता वा सबै ठाउको मनोविज्ञान समेटेर यहाँ अस्थायी राजधानी तोकिएको हो । व्यवस्थापनका हिसावले धनगढी सजिलो मानेर तोकिएको छ । स्थायी राजधानी त प्रदेश सभाको दुई तिहाईले तोक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्