उच्च अदालत कैलालीमा राख्न माग
धनगढी । कानून व्यावसायी तथा सरोकारवालाहरूले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत कैलालीमा राखिनु पर्ने माग दोहोर्याएका छन् । सरकारले प्रदेश नम्बर ७ को उच्च अदालत हाल डोटी दिपायलमा राखेको छ ।
कानून व्यावसायीहरूले प्रदेश नम्बर ७ मा सबैभन्दा बढी (८० प्रतिशत) मुद्दाको चाप कैलालीमा नै हुने गरेकोले उच्च अदालत यहाँ नै राख्नु औचित्यपूर्ण र न्यायसंग हुने बताए ।
बिहीबार कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको २७ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै कैलालीका जिल्ला न्यायधिश धनसिंह महराले पनि कैलालीमा उच्च अदालत राख्नु उचित हुने चर्चा गरे । जिल्ला न्यायधिस महराले भौतिक संरचनाको दृष्टिले पनि कैलालीमा उच्च अदालत राखिनुपर्ने बताए ।
जिल्ला न्यायधिश महराले कैलाली अदालतमा इजलासका लागि पुर्वाधार भए पनि वाणिज्य र साईवर अपराधसम्बन्धी इजलासको व्यवस्था नभएकोले सेवाग्राहीले समस्या भोगिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिस भूवनसिंह थापाले न्याय सम्पादनलाई सहज र सरल बनाउन पनि उच्च अदालत कैलालीमै राख्नुपर्ने बताए । उनले नेपालका ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वाणिज्य ईजलासको गठन भएर वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको भए पनि प्रदेश नम्बर ७ का जनताले वाणिज्य तथा बैंकिङ कसुरका मुद्दामा बाँकेको नेपालगञ्जमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेम चन्दको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कैलाली जिल्ला न्यायधिवक्ता प्रकाशबहादुर भण्डारी, कैलाली जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार ईन्द्रबहादुर कठायत, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्रबहादुर साउँद, अधिवक्ता वीरबहादुर जेठारा लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रेणुप्रधान श्रेष्ठले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव हिमालयविक्रम विष्टले गरेका थिए ।
