धनगढी–ताक्लाकोट सडक प्राथमिकतामा– मन्त्री बलायर



धनगढी । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले धनगढीदेखि ताक्लाकोटसम्मको सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने दोहोर्‍याएका छन् ।
‘चीनसंग सबैभन्दा छोटो र सहज नाका भनेको ७ नम्बर प्रदेशको ताक्लाकोट नै हो’ बुधबार धनगढीमा प्रेस युनियन कैलालीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बलायरले भने– ‘पुरक बजेट आए पनि अथवा नआए पनि धनगढी–दीपायल–चैनपुर–ताक्लाकोट सडक निर्माणको कार्य तीब्र गतिमा अघि बढाउन म प्रतिवद्ध छु ।’
उनले तीन सय किलोमिटर लम्बाईको धनगढी–ताक्लाकोट सडकको दूरी अझ कम गर्न नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्ने बताए । ‘यो सडक (धनगढी–दीपायल–चैनपुर–ताक्लाकोट) को लम्बाई तीन सय किलोमिटर हो’ उनले भने– ‘तर, टनेल सहित सडक निर्माण गरिएमा यो दूरी केही कम हुने छ ।’
उनले सडक दुर्घटनामा हुने क्षति कम गर्न, आवागमन सहज र सरल बनाउनका लागि टनेलमार्फत पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रालयले रणनीति बनाएको बताए । ताक्लाकोटको केही भागमा हिमपात हुने र त्यसले आवगमनमा असहज बनाउने भएकाले टनेल निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको मन्त्री बलायरले बताए ।
मन्त्री बलायरले सेती लोकमार्गको काम अझै अघि नबढेको बताए । ‘रुखमा टाँचा लगाइएको छ, तर कटान आदेश भइसकेको छैन’ उनले सेती लोकमार्ग निर्माणमा भइरहेको अवरोध हटाउन वन निकायसंग कुराकानी भइरहेको बताए ।
मन्त्री बलायरले विष्फोटक पदार्थको अभावका कारण महाकाली लोकमार्गको निर्माण कार्य रोकिएको बताए ।
उनले अब बन्ने पुर्वाधार दिगो र गुणस्तर हुने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ईमान्दारितापूर्वक गुणस्तरीय र समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । ‘जुन ठेकेदारले तोकेको समयमा काम सम्पन्न गर्दैन, त्यसको ठेक्का रद्द गरेर अर्कोसंग सम्झौता गरिने छ’ उनले भने ।
मन्त्री बलायरले चाडपर्वहरू नजिकिएकाले यातायात भाडादर बृद्धि नहुने बताए । ‘यातायात व्यवसायीहरूले भाडादर बृद्धिको माग गरिरहेका छन्’ उनले भने ‘चाडपर्वको मुखमा यातायात भाडादर बृद्धि हुन सक्दैन ।’
पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री सीता गुरुङले मन्त्रालयले जनतालाई सहज, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गराउन नयाँ सोचका साथ काम गरिरहेको बताए । ‘चाडपर्व नजिकिएको छ, बाढीले धेरै स्थानमा आवगमनमा असहज बनाएको छ’ राज्यमन्त्री गुरुङले भनिन्– ‘चाडपर्वमा जनताको आवगमनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।’

भदाै १५ गते (epaper)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्