मानवअधिकार उलंघनको स्थिति सार्वजनिक



धनगढी । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ७ नम्बर प्रदेशमा ६ महिनाको अवधीमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार धनगढीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै इन्सेकले सन् २०१७ जनवरी देखि २०१७ जुनसम्ममा भएका यस क्षेत्रका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्याततीका प्रतिनिधिमूुलक घटनाहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
सो प्रतिवेदनका आधारमा राज्य पक्षबाट अपराधका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन नसक्दा यस क्षेत्रको मानवअधिकारको अवस्थामा अझै सुुधार आउन नसकेको देखाएको छ ।
६ महिनाको अवधिमा विभिन्न घटनामा राज्य पक्षबाट पाँच र गैह्र राज्य पक्षबाट दुई सय २० जना पीडित भएका छन् । ६ ठूला महासन्धीका आधारमा १६ जना नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारबाट पीडित भए, भने ११ जना आर्थिक सामाजिक अधिकारबाट पीडित भएका छन् । त्यस्तै, एक जना यातनाबाट पीडित, १२ जना बालअधिकारबाट पीडित, एक सय ७६ जना महिला अधिकारबाट पीडित र ९ जना जातीय विभेदबाट पीडित भएको पाइयो । प्रतिवेदनका आधारमा यस अवधिमा महिलाअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू बढी भएको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनका अवधिमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको पूूर्ण पालना हुन सकेन । राजनीतिक दल तथा निर्वाचनमा भाग लिएका पक्षहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड भन्दा फरक तरिकाले प्रचार सामग्रीहरू प्रयोग गरी आचारसंहिता विपरित कार्य गरेको देखाएको छ । त्यस्तै, निर्वाचनको पर्यवेक्षणका क्रममा निर्वाचन आयोगले अनुुमति दिएका पर्यवेक्षकहरूलाई मत गणना स्थलमा निषेध गरिनुु र सञ्चार माध्यमहरूलाई समयमै सूचना नदिनुुले नागरिकले तत्काल सूचना पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
ईन्सेकको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ अर्धवार्षिक समीक्षा हेर्दा यस अवधिमा भएका एक सय १४ वटा घरेलुु हिंसाका घटनाहरूमध्ये ६ वटा घटना मिलापत्र हुन नसकेपछि थप कानुनी प्रक्रियामा गएको, १७ वटा घटनाका पीडित सम्पर्कमा नआएको देखाएको छ । यस अवधिमा ७ वटा बलात्कार र एक वटा बलात्कारको प्रयासका घटनामा ३ वर्षदेखि १४ वर्ष उमेरका बालबालिका पीडित भएको पाइएको छ । त्यस्तै, दुुई वटा व्यक्तिगत हत्या, एक वटा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र एक वटा दुुव्र्यवहारका घटना भएको पाइएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका केन्दीय उपाध्यक्ष कुलानन्द उपाध्यायले फितलो कानुुनी व्यवस्थाका कारण मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भन्दा पनि अपराधिक घटनाहरू बढ्दै गइरहेको भन्दै उक्त घटना न्युूनीयकरण तथा अपराधीलाई सजायको कठघरामा ल्याउन प्रहरी प्रसाशन तथा न्यायालयबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खड्गराज जोशीले मानवअधिकारको स्थितिबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले अर्धवार्षिक रूपमा स्थिति सूचक प्रकाशन गर्दै आइरहेको बताए । कार्यक्रममा दलित महिलाअधिकार मञ्चकी निर्देशक सावित्रा घिमिरे, वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रहरी निरिक्षक जयसिंह विष्ट लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्