छिट्टै प्रादेशिक सञ्चार नीति– मन्त्री शाह

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले छिट्टै प्रादेशिक सञ्चार नीति र कानुन निर्माण हुने बताएका छन् र
“प्रदेश सरकार स्थानीय सञ्चार माध्यम, सञ्चारकर्मी तथा प्रदेशको वस्तुस्थिति चाहना र आवश्यकता अनुसार छिट्टै प्रादेशिक सञ्चार नीति बनाउने प्रक्रियामा छ” सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल, कैलालीद्वारा बुधबार धनगढीमा आयोजित “संघीयतामा स्थानीय शासन, खोजी पत्रकारिताका सन्दर्भमा” विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शाहले भने– हामी सबै सरोकारवालाहरूसंगको छलफल तथा सल्लाहसुझावका आधारमा प्रादेशिक सञ्चार नीति बनाउने प्रक्रियामा छौं ।

कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले कुनै स्थानीय तह वा जनप्रतिनिधिको गलत कार्य वा निर्णयलाई सबै स्थानीय तह तथा संघीय प्रणालीलाई नै गलत भन्ने ढंगले समाचार प्रवाह नगर्न आग्रह गरे ।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका साथै तीन तहका सरकारलाई जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सञ्चार क्षेत्रको अहम् भूमिका रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले स्थानीय शासनका बारेमा नजानेर वा कम जानेर गरिने पत्रकारिताले स्थानीय शासन सहित संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने चर्चा गरे ।
सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष जगत साउदले स्थानीय सञ्चार माध्यममा स्थानीय शासनसम्बन्धी बिट रिपोर्टर विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष प्रकाशबिक्रम शाहको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मनमोहन स्वारले गरेका थिए ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुराका २५ जना क्रियाशील पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको छ ।

प्रदेशमा क्षमतावान नेतृत्वको कमी– प्रदेश सभा सदस्यहरू

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेशमा अपेक्षाकृत कमजोर नेतृत्व भएका कारण प्रदेश शासन प्रभावकारी र जनमुखी बन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रभावशाली र क्षमतावान नेताहरू प्रायःले पहिलो रोजाई संघलाई बनाएकोले अपेक्षाकृत कमजोर नेतृत्वले प्रदेश शासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको चर्चा गरे ।
बुधबार सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल, कैलालीले धनगढीमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा आयोजना गरेको “प्यानल बहस” मा नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोेशीले भने– प्रभावशाली र ठूला भनिएका नेताहरू सबैले संघ रोज्ने, अनि क्षमतावान कर्मचारीले प्रदेश रोजेनन् भनेर प्रश्न गर्ने ?
उनले नितान्त नौलो संरचना र अभ्यास भएका कारण प्रदेश सभा तथा सरकार अहिले पनि विभिन्न चुनौतिको सामना गर्दै अघि बढिरहेको बताए ।
उनले बजेट वितरणमा असमानता र विभेद भएका कारण नै सत्तापक्षकै सांसदहरूले असहमति गर्दै सरकारलाई ज्ञापन बुझाएको प्रसंग कोट्याए । भने– कुनै सांसदको क्षेत्रमा ३० करोड र कुनैको क्षेत्रमा चार करोड रकम विनियोजन गरिएपछि असहमति हुन्छ नै ।
कार्यक्रममा नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य दिव्यश्वरी शाहले सरकार र प्रदेश सभाबीच समन्वय र विश्वासको कमी रहेको चर्चा गरिन् । प्रदेश सभा सदस्य शाहले जनता किन निराश हुदैछन् भन्नेमा सरकार गम्भीर हुन आग्रह गरिन् ।
नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले प्रभावकारी र जनमुखी प्रदेश सभा र शासन बनाउन सबैले गम्भीर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्– प्रदेशको सामथ्र्य बढाउने हामी सबैका अगाडी चुनौति छ । निराशा बढाउने स्वरहरू बाक्लिदै गएका वेला शासनप्रतिको जनविश्वास बृद्धि र समृद्ध शासन बनाउने भूमिका बृद्धि हुनै पर्दछ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले प्रदेश सभा गठन भएको २० महिना भइसक्दा पनि सरकारले संसदलाई भौतिक तथा जनशक्तिबाट व्यवस्थित बनाउन नसकेको बताइन् ।
उनले रानाथारु लगायत अल्पसंख्यक, दलित, महिला सहितका सिमान्तकृत वर्ग र समुदायका प्रति सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्– सिमान्तकृत समुदायको अधिकारका बारेमा संसदमा जतिसुकै आवाज उठाए पनि सरकारले सुनिरहेको छैन ।
कार्यक्रमको समिक्षा गर्दैै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले प्रदेश शासन तथा संघीयता बलियो बनाउनेतर्फ सबैले गम्भीरतापूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने– अहिले केही अलमल भएको अवस्था हो, प्रदेश शासन तथा संघीयताप्रति सबैको चिन्ता व्यक्त भइरहेको अवस्था हो ।
उनले प्रदेश सभाले जनताका अधिकारको संरक्षणका लागि बढि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार मनमोहन स्वारले गरेका थिए । कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष प्रकाशबिक्रम शाहले कार्यक्रमको औचित्य र महत्वबारे चर्चा गरेका थिए ।