महिनावारी हुँदा घरभित्रै बस्नेलाई पुरस्कार
डिलबहादुर सिंह/डोटी । डोटीको पूर्विचौकी गाउँपालिकाले छाउपडी गोठ मुक्त गाउँपालिका बनाउन अभियान थालेको छ । सो गाउँपालिकाले महिनावारी (छाउ) हुँदा घरभित्रै बस्ने महिलालाई पुरस्कार समेत दिने भएको छ ।
पूर्विचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीका अनुसार छाउपडी गोठमुक्त गाउँपालिका अभियानका लागि आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बार्षिक बजेटमा सात लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
छाउपडी गोठ मुक्त अभियान अन्तरगत छाउगोठ नभएका घरहरुमा हरियो झण्डा र गोठ भएका घरहरुमा रातो झण्डा गाडिने भएको छ । यसै अन्तरगत बिद्यालय र समूदायस्तरमा बिभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमरुको आयोजना गरिने भएको छ ।
समूदायको अगुवाईमा छाउपडीगोठ भत्काइने तथा बिद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याडको ब्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
पूर्विचौकी गाउँपालिकामा चार हजार ८३७ घरधुरी रहेका छन् । सबै घरधुरीमा छाउपडी गोठ नभए पनि महिनवारी भएको समयमा धेरै महिलाहरुले एकै ठाउँमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । पूर्विचौकी गाउँपालिका वडा नम्बर १ खिरसैनकी ललिता खडकाले भने – “छाउहुँदा बस्ने अलग्गै सानो गोठमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ । बर्षामा सर्पको डर हिउदमा चिसो हुन्छ । यो प्रथा छोड्न मन त छ एउटैले गरेर केही हुदैन गाउँपालिकाले नै छाउपडीगोठ बनाउन नपाइने नियम ल्यायो भने केही परिवर्तन होला कि ? ”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा महिला महिनावारी हुँदा घरदेखि टाढा गोठमा बस्ने चलन कायमै रहेको छ । महिनवारी हुने प्रक्रियालाई यस क्षेत्रमा ‘छाउ’ हुने भन्ने चलन छ ।
छाउपडी प्रथाका कारण महिला तथा बालबालिकामा मानसिक र शारीरिक समस्या हुने गरेको छ । महिनाबारी हुदा दुध, दही खान समेत दिइदैन । सरकारी स्तरवाट छाउपडी प्रथा बिरुद्ध बिभिन्न नीति तथा नियम निर्माण गरिएको भएपनि छाउपडीका प्रथाका कुरीतिका कारण महिलाहरुको ज्यान जाने क्रम जारी नै छ ।
गतबर्ष पूर्विचौकीमा मात्रै छाउपडी गोठमा निस्सासिएर एक महिलाको ज्यान गएको थियो । भने बाजुरमा आमा सहित दुई बालकको ज्यान गएको थियो । सुदूरपश्चिममा हरेक बर्ष छाउपडी प्रथाका कारण महिला र साना बालबालिकाको को ज्यान जाने गरेको छ । छाउपडी प्रथाका कारण ज्यान जाने,सर्पले टोक्ने जस्ता मात्रै समस्या होइन कैयौ महिला छाउपडी गोठमा बलात्कृत समेत हुने गरेका छन् । बलत्कारमा पर्छ गर्भधारण गरेर बच्चा जन्मेका घटना पनि धेरै छन् ।
महिनावारी तथा मासिक धर्मलाई आधार वनाई महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा मानसिक अवस्थामा नराम्रो असर परेको भन्दै छाउपडी प्रथाको उन्मुलनका लागि सर्वोच्च अदालतकाको २०६२ बैशाख २९ गतेको आदेश जारी गरेको थियो । छाउपडी प्रथा नमाने विभिन्न शारीरिक समस्या हुने, गाईबस्तु मर्ने, भगवान रिसाउने जस्ता मान्यता सुदूरपश्चिममा रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममै नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार ) ले बैशाख २६, २०६३ मा मध्य तथा सुदूरपश्चिममा हुने छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरेको छ । यसै फैसला कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरी सकेको छ । त्यसपछि समेत बिभिन्न समयमा नीति नियमहरु निर्माण हुने क्रम जारी भएपनि स्थानीय स्तरमा कानून कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
‘मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४’ ले समेत छाउपडीप्रथा मान्ने कार्यलाई फौजदारी कसुरका रुपमा हेरेको छ ।
गोरखापत्रबाट
