स्थानीय सरकारको एक वर्ष पुग्दै
धनगढी । प्राथमिकतामा ऐन, कार्यविधी निर्माण र सडक सञ्जाल गत वर्ष भएको स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचत जनप्रतिनिधिले ‘ऐन तथा कार्यविधि बनाउने’ कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे । सोही अनुसार उपमहानगरपालिकाले अति आवश्यक मानिएका १० वटा कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन भएको आठ महिना बढी भए पनि आवश्यक कानुन नबनेका कारण काम गर्न कठिनाई भएपछि गत चैतमा उपमहानगरपालिकाले १० वटा ऐन तथा विभिन्न कार्यविधि पारित गरेर राजपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले प्रशासकीय कार्यविधि नियमावली गर्न बनेको विधेयक, शिक्षा विधेयक, सहकारी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, आर्थिक कार्यविधि नियममित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, न्यायिक समिति कार्यविधि विधेयक, नगरपालिका कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, आर्थिक ऐन २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन ऐन २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्माण गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, नगरसभा सञ्चालन, आर्थिक सहायता, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि, टोल विकास संस्था निर्देशिका निर्णयको आदेश अधिकारपत्र, प्रमाणीकरण नियमावली, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र निर्देशिका, एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, स्थानीय राजपत्रको नमुना र स्थानीय तहको वार्षिक योजना बजेट दिग्दर्शन लगायतका कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा साझा अधिकारहरूको सूची उल्लेख छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामात्र होइन् अन्य नगर तथा गाउँपालिकाले पनि कानुन तथा कार्यविधि निर्माणमै एक वर्ष बित्न लागेको बताएका छन् । टीकापुर नगरपालिका, घोडाघोडी गौरीगंगा नगरपालिकाले १० वटा ऐन निर्माण गरी राजपत्रमा उल्लेख गरेको जानकारी दिएको छ । घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भने ‘नगर सभाबाट १० वटा कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा उल्लेख गरिसकेका छौं ।’ टीकापुर नगरपालिकाले आवश्यक १० वटा ऐनहरू निर्माण गरि पारित गरेपनि कार्यविधिहरू भने स्वीकृत नभएको जानकारी दिए ।
जिल्लाका नगरहरूले कानुन तथा कार्यविधि निर्माणमा जोड दिए पनि गाउँपालिकाहरूले अझै आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्न सकेका छैनन् । चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्कामगरले भने– हामीले अहिलेसम्म दुईतीन वटामात्र कानुन निर्माण गरेका छौं । अझैं शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लगायतका कानुन तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्न सकेका छैनौं ।
जोशीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता कठरियाले अझै पनि आवश्यक कानुन तथा कार्यविधी निर्माण गरी नसकेको बताइन् । उनले गाउँपालिकाले सडक, कल्भर्ट निर्माण लगायतमा जोड दिएको बताइन् ।
बैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो भने कैलाली सहित प्रदेश नम्बर ७ मा असार १४ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो ।
धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले भने– हामी निर्वाचित भएर आउने वितिकै वर्षा शुरु भयो । वर्षा सकिएलगत्तै दशैंतिहार, त्यसपछि प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले विकास निर्माण तथा कानुन निर्माणमा ढिलाई भयो ।
उनले निर्वाचित भएको एक वर्षमै दिएका आश्वासन पुरा गर्न नसकिने तर, पाँच वर्षभित्र प्रतिवद्धता तथा प्राथमिकताका कामहरू पूरा गर्ने बताए ।
सम्बन्धित समाचार
डुमलियावासी भन्छन्– स्थानीय सरकारको अनुभव गर्न पाएनौं
नगर प्रमुखमाथि आक्रमणदेखि दुर्घटनासम्म
