प्रदेश मन्त्रालयहरूमा अझैं कर्मचारी अभाव

धनगढी । प्रदेश अन्तर्गतका प्राय: मन्त्रालयमा अझै कर्मचारीको दरबन्दी पुरा हुनसकेको छैन ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सकिएलगत्तै अस्थायी राजधानी धनगढीमा मन्त्रालय र कार्यालय धमाधम स्थापना हुन थालेका छन् । मन्त्रालय कार्यालयका लागि भवनहरूको टुंगो लागे पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी अझैं पदस्थापन हुनसकेका छैनन् ।
प्रदेश नम्बर ७ मा प्रदेश सभामुखको निर्वाचन माघ २९ गते हुदैछ । त्यसलगत्तै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सांसदको सूची बुझाएको ३० दिनभित्र सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । फागुन ५ गते त्यो अवधि पूरा हुँदैछ । तर मन्त्रिपरिषद् र अन्य कार्यालय सञ्चालन गर्ने ७५ प्रतिशत कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन् । कर्मचारीले काठमाडौं र कार्यरत कार्यालय छोड्न नखोज्दा मन्त्रालय स्थापना र कार्यालय सञ्चालनमै अप्ठ्यारो परेको बताइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला र भुमि व्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवबाहेक अन्य मन्त्रालयमा कर्मचारी अझैं अभाव छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रमुख सचिव र स्थानीय प्रशासनको पहलमा मन्त्रालयका लागि भवन व्यवस्थापन भइसकेका छन् । तर ती मन्त्रालयमा बस्ने कर्मचारी नआएपछि खोजिएका भवन खाली नै छन् । कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाएका मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ७ जना कर्मचारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पनि सचिव मात्र आइपुगेका छन् ।
यो प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, प्रदेशसभा सचिवालय र ७ वटा मन्त्रालय गरि प्रदेश सरकार अन्तर्गत ९ वटा कार्यालय रहने छन् । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कँडेलले कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेकाले अहिले प्राप्त कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन भइरहेको बताए । ‘यहाँ उपलब्ध कर्मचारीबाटै काम चलाइरहेका छौं’ सचिव कँडेलले भने– सरुवा भएकालाई आउन समय लाग्छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा दुई सय २५ जना कर्मचारीको आवश्यकता रहेको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९७ जना मात्र कर्मचारी खटाएकोमा एक चौथाई कर्मचारी पनि आइनपुगेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कँडेलले बताए ।
प्रदेश नम्बर ७ मा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, आन्तरिक मामिला र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खुलिसकेका छन् । ती मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कर्मचारी नआएपछि भवनहरू सुनसान छन् । शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले भवन मर्मत र व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि कर्मचारीको समस्या उस्तै छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ कर्मचारी हुनुपर्नेमा अहिले आठ जना मात्र छन् । प्रमुखको कार्यालयका सचिव युवराज सुवेदी कर्मचारी अभावले बिहानदेखि साँझसम्मै काममा खटिरहेका छन् । ‘कर्मचारी नहुँदाको अप्ठ्यारो त छँदैछ’, उनले भने– बिहान, दिउँसो र साँझ गरेर भए पनि काममा व्यवस्थापन गरेकै छौं ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक साताअघि नै खटाएको स्थानमा तत्काल नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । तर एक साता बित्दा पनि कर्मचारी आएका छैनन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा खटिएका उपसचिव लक्ष्मण खड्काले धेरै सचिव र उपसचिवले काठमाडांै छाड्नै नखोजेको बताए ।
मन्त्रालयका कार्यालय मर्मत र व्यवस्थापन भइरहे पनि तिनमा खटिएका कर्मचारी नआउँदा सहजीकरण र व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेको छ । निर्माणधिन भवनहरुको कामपनि तिब्र पारेको छ तर खटाइएका कर्मचारी नपुगेपछि खारेज हुने क्षेत्रिय तथा जिल्ला कार्यालयका कर्मचारी समायोजनमापनि समस्या देखिएको छ ।