वातावरण मापदण्डलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने

धनगढी । जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीका समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले वातावरण मापदण्डलाई विकाससंग जोड्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
‘वातावरण प्रदुषण देशभरीमात्र होईन विश्वकै समस्या हो’ बुधबार धनगढीमा वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा समन्वय अधिकारी गौतमले भने– वातावरण संरक्षणको नाममा विकासमा अवरोध हुने भएकाले मापदण्डलाई सहज बनाउनुपर्छ ।
‘वन र वातावरण ऐनले पछिल्लो समय कैलालीमा मात्र नभई देशभरी नै विकासका काममा अवरोध गरिरहेको छ, यसले आम जनताले चाहेको विकास र राष्ट्रिय आयोजनाहरू समेत प्रभावित भईरहेका छन्’ उनले वातावरण मापदण्डलाई विकाससंग कसरी जोड्ने भन्ने पहल जरुरी भएको बताए ।
उनले वन र वातावरण ऐनका कारण सबैभन्दा बढी सडकका आयोजना र त्यसपछि पुल, कल्र्भट लगायतका काममा प्रभाव परिरहेको बताए । वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) को समयावधि घटाउनुपर्ने पनि बताए ।
मन्त्रालयका मापदण्ड प्रमुख विपिनराज भण्डारीले वातावरणीय ऐन, कानुन तथा वातावरण व्यवस्थापनमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको भुमिका बारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनले वातावरण प्रदुषण हुन नदिन यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, सर्वसाधारण, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, अन्य संघ/संस्थाहरु सचेत हुनुपर्ने आग्रह गरे ।
मन्त्रालयका मेकानिकल ईन्जिनियर तुलसीनारायण महर्जनले वातावरणीय मापढण्डहरु र कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै मन्त्रालयले वातावरणसम्बन्धी २७ वटा मापढण्ड निर्माण गरिसकेको र थप मापढण्ड निर्माण गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले मापढण्ड निर्माण गरेरमात्र नहुने त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन जरुरी रहेको बताए ।
मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ विपरित कार्य गर्ने विभिन्न निकायहरूलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले स्टिल उद्योग, सञ्चार उद्योग, नुडल्स उद्योग, डेरी उद्योग गरी आठ वटा उद्योग र २० वटा प्लाष्टिक तथा झोला उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिसकेको जानकारी दिए ।
बुधबार धनगढीमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले धनगढी पुगेको मन्त्रालयको टोलीले अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । सो कार्यक्रममा मन्त्रालयका मेकानिकल ईन्जिनियर महर्जनले वातावरणीय व्यवस्थापनतर्फ सरोकारवालाहरुको प्राथमिकता कम हुनु, उद्योगहरूको व्यवस्थापन नीतिमा वातावरणीय मापढण्ड कार्यान्वयनको पाटो समावेश नहुनु, प्रदुषण नियन्त्रण उपकरण जडान र सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी र सोको लागत तथा सञ्चालन खर्च बढी हुनु, नीतिगत तहमा वातावरणीय व्यवस्थापन तर्फ प्रतिवद्धताको कमी लगायतका कारणले मापढण्ड कार्यान्वयनको चुनौति रहेको बताए ।