आसन्न निर्वाचन– ठूला दलहरुलाई चुनौति ?

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले मिति तोकिसकेको छ । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएपछिको प्रदेश र संघीय संसदका लागि यो दोस्रो निर्वाचन हो ।

संसदीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य नियमित प्रक्रिया हो । जनताले निश्चित अवधिका लागि राज्य शासन सञ्चालनका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने निर्णायक अवसर हो । राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरुको विगतको कार्यकालको मुल्यांकन गरेर आगामी कार्यकालका लागि छनोट गर्ने मौका हो । त्यसैले हरेक निर्वाचन जनताका लागि अधिक महत्वपूर्ण हुने गर्छ । निर्वाचनको परिणाममा धेरै पक्षहरुले प्रभावित गर्छ नै ।

कहिलेकाही पूर्व अपेक्षा वा अनुमानभन्दा फरक नतिजा पनि आउने गर्दछ । यस पटकको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार पा“च राजनीतिक दलले संघीय तथा प्रदेश संसद निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यसको सोझो अर्थ यस पटक पा“च दलीय सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने निश्चितप्रायः छ ।

यद्दपि केही महिनाअघि भएको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले केही अन्य दल पनि आगामी प्रदेश तथा संघीय संसदमा पुग्ने देखिदैछ । त्यस्तै, केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि जित्ने आंकलन गरिदैछ, तर अहिलेसम्मको वस्तुस्थिति हेर्दा आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिदैछ ।

चुनावको परिणाम के होला ? अहिल्यै आंकलन गर्नु हतारको काम मात्रै हो । तर, यस पटक प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरुले केही मुलभूत चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । वितेको पाँच वर्ष राजनीतिक रुपमा सामान्य रहेन । संघीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत तथा सात प्रदेशमध्ये छमा सुविधाजनक बहुमत रहेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले कार्यकाल पुरा गर्न सकेन ।

नेकपाभित्र रडाको मच्चियो । तत्कालीन नेकपा अदालतको आदेशबाट विघटन भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किए । एमाले विभाजित भयो । अदालतको परमादेशबाट नयाँ सरकार गठन भयो । यस्तै अवस्था प्रदेशमा पनि सिर्जना भयो । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वका सरकार बाहिरिए, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा नया सरकारहरु बने ।

यी घटनाक्रमबीच मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कत्तिको संस्थागत भयो ? आम नागरिकको दृष्टिमा कत्तिको सफल रह्यो ? संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानको मर्म र व्यवस्था अनुसार व्यवस्थित गरिएका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण, गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कत्तिको बलियो बन्यो ? सवाल उठेका छन् ।

आसन्न निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा दलहरुबीच गठबन्धन बन्ने, भत्किने खेल जारी नै रहन सक्छन् । नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र ल्याउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे उठेका र उठाइएका सवालहरुको आगामी निर्वाचनमा कसरी सम्बोधन गर्छन् ? हेर्न बाकी नै छ ।

अहिले सतहमा र नैपथ्यमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति अनास्था फैलाउन सानाठूला स्वरहरु सुनिन थालेको सन्दर्भमा वितेका पाँच वर्षको उपलब्धीको जगमा आगामी पाँच वर्ष मुलुक राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको भरपर्दो यात्रामा अघि बढ्छ ? भनेर नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्ने चुनौतिको कसरी सामना गर्छन् ? केही दिन पर्खिनै पर्दछ ।