१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

प्रदेश सभामा समिकरण बदलिदै ?





केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राजमो र जसपा सहित पाच दलीय गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा रहेको वेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने काँग्रेस सरकारबाहिर रहदै आएको छ । प्रदेश सभामा शुरुदेखि नै कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बनेको थियो ।

अदालतको फैसलाले नेकपा बिघटन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो । एमालेमा विभाजन आयो । एमाले सरकारबाट बाहिरियो । र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेकपा एकिकृत समाजवादी सरकारमा सामेल भयो । कांगेसले सरकारमा सहभागी बन्ने पहल गरेन, बरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने दाबी गर्यो ।

सरकारमा सामेल नभएको कांग्रेस अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको छ । तर, अहिले प्रदेश सभामा नया समिकरण बन्ने तरखर हुदैछ । बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रदेश सांसदहरूबीचको छलफलबाट दुवै दल सरकारविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनेमा सहमत भएको देखिदैछ ।

राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो । राजनीति सधैं सिधा बाटोबाट अगाडि बढ्दैन पनि । प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा कांग्रेसको भूमिकाबारे जनतामाझ पनि बहस हुने गर्दछ । खासगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका साथै कार्यशैलीमा केही दिन कडा रुपमा प्रस्तुत हुने र फेरि “गोप्य सहमति” मा फस्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

एमाले विभाजन भएर नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी बनेपछि र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारहरूबाट एमाले बाहिरिनु परेपछि ऊ निकै आक्रामक बन्दै आएको छ । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेस र एमाले दुवै दलले सरकार विरुद्ध साझा एजेण्डा सहित प्रस्तुत हुनेमा सहमति गरेपछि आगामी दिनको प्रदेश सभा अधिवेशनका बैठकहरू रोचक बन्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारविरुद्ध एकजुट भएर प्रस्तुत भइरहदा सरकारको समिकरणमा खासै असर नपरे पनि सरकार र प्रतिपक्षीबीचको दूरी फराकिलो हुदै जाने सम्भावना बढेको छ ।

सरकार गठन भएको चार वर्ष बढी भइसकेको छ । तर, यो चार वर्षको अवधिमा प्रदेशमा आम जनताले महसुस गर्नेगरी एउटै पनि ठोस कार्य भएको देखिदैन । उल्लेख्य परिमाणमा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी कुनै आयोजना सञ्चालन भएको देखिन्न । न त प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा सुधारका लागि कुनै ठोस कार्य भएको नै देखिन्छ ।

त्यसैले यो प्रदेश सरकारको समग्र मुल्यांकनको वेला पनि हो । प्रतिपक्षी दलहरूले रचनात्मक तथा तथ्यपरक ढंगले सरकारको कार्यशैली, कामकारबाहीको आलोचना गर्ने, आम जनताका प्रमुख सरोकार र चासोका विषयहरू प्रभावकारी रुपमा उठाउने र सरकारलाई सदन र जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहदा यसले प्रदेश शासनलाई आगामी दिनमा बढि बलियो र संस्थागत गर्न मद्दत पुग्छ नै ।

विरोधका नाममा विरोध अथवा कुनै निहीत स्वार्थका लागि सरकारको घेराबन्दी गर्ने भन्दा पनि सरकारका अहिलेसम्मका कामकारबाहीहरूको तथ्यपरक ढंगले समिक्षा गर्दै जनतालाई जागरुक बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सके भने मात्रै प्रतिपक्षी दलहरूको उपस्थितिको अर्थ हुन जानेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार