विद्येयक विरुद्ध उत्रिएकी चौधरीलाई कार्वाही होला ?
धनगढी/ सत्ता पक्षले ल्याएको कार्यक्रम, विद्येयक विरुद्ध लाग्नु सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यको क्रियाक्लाप संसदीय मूल्य, मान्यता र मर्म विरुद्ध मानिन्छ । यसक्रममा मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा सत्ता पक्षकै भएर पनि सुदूरपश्चिम निजामती सेवा ऐन ०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विरुद्ध नारा लगाएकी सत्ता पक्षिय प्रदेश सभा सदस्य गीता चौधरीलाई सामान्य स्पष्टीकरण पनि नसोधिने भएको छ ।
चौधरी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकै दल नेपाली कांग्रेसको प्रदेश सभा सदस्य हुन । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले आफ्नो समुदायको पक्षमा बोल्नुलाई अन्यथा मान्न नहुने भन्दै चौधरीको बचाउ गरे । उनले भने त्यसैले कांग्रेसले कुनै स्पष्टीकरण सोध्ने र कार्वाही गर्ने काम गर्देन ।
संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक पारित हुँदै गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभाहरूले रोस्टम अगाडी आएर नाराबाजी गरेका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले रोस्टम मै उभिएर अहिलेको ऐन समावेशी नभएको भन्दै आफूले विरोध गर्ने बताएका थिए ।
उनले भने, समावेशिताको विषय उल्लेख गरिएको छैन । यो कुरा गलत भएको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विपन्न खस आर्यलाई कोटा बढाएको भन्दै उनले विपन्न खस आर्य मात्रै नभएको , गरिब कमैया कमलरी पनि रहेको उनको तर्क थियो । उनले रातो परिचय पत्र समेत नपाएको समुदायलाई सरकारले विभेद गरेको बताए । चौधरीले सरकारले कुनै छलफल नगरेरै विधेयक ल्याएको बताए ।
‘यथास्थितिमा पारित गर्न खोजियो भने हामी समर्थन गर्दैनौँ यहाँ विरोध गर्छौ’ उनले भनेका थिए । सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरी मन्त्री छन् । मन्त्री चौधरी मंगलबारको बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले संसद्मा उठेका विषयमा जवाफ दिएपछि सभामुख भीम भण्डारीले संशोधन हुने विषयहरूलाई विधेयकको अङ्ग बनाउन निणयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा एमाले, कांग्रेसले समर्थन गरेका थिए भने नागरिक उन्मुक्तिका पाँच जना प्रदेश सभाहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए ।
संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहित रामेश्वर चौधरी, कैलाश चौधरी, टीका थापा र इन्दिरा गिरी उभिएर संशोधनको विरोध गर्दा कांग्रेस सचेतक गीता चौधरी पनि उभिएर विरोध गरेकी थिइन् ।
प्रमुख विपक्षी दल माओवादीका दुई प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओली र लक्ष्मी विकले हुन्न भन्दै विरोध गर्दा माओवादीका अर्का प्रदेश सभा सदस्य अक्कल रावल भने मौन रहेका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गर्न प्रस्ताव पेश गर्दा पनि उनीहरु सबै उभिएरै विरोध जनाएका थिए । चार मिनेट सम्म नाउपाका सबै र कांग्रेसको सचेतकले उभिएर विरोध जनाए ।
मन्त्रीको प्रस्तावपछि सभामुख भण्डारीले विधेयक पारित गर्न निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सभा सदस्यले रोस्टममै पुगेर नारा लगाउन थालेका थिए । तर कांग्रेस सचेतक गीता चौधरी र नाउपाकै सांसद टिका थापा भने नारा लगाउन पुगेनन् ।
नाउपाका प्रदेश सभा सदस्यहरूको नाराबाजीका बिच सभामुख भण्डारीले ऐन पारित भएको घोषणा गर्दै संसद् अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित भएको सुनाएका थिए ।
