९ फाल्गुन २०८०, बुधबार

सम्पादकीय : बढ्दो वित्तीय अराजकता



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेदेखि नै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेतर्फ भइरहेका कमीकमजोरीबारे पटकपटक बसह भएका छन् ।प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी दल मात्रै नभएर स्वयं सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले समेत पटक पटक सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ उदासिनता देखाएको, ठूलो रकम अबण्डा बजेटका रुपमा राखेर मन्त्रीहरुले मनपरी ढंगले खर्च गर्ने गरेको, स्थानीय तह र सांसद तथा सरकारका मातहतका निकायहरुले प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी पठाइएका योजनाहरुलाई पन्छ्याएर आफूखुसी ढंगले कार्यक्रम र योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने गरेको लगायतका तथ्यगत टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

यतिसम्म कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मनपरी ढंगले योजनाहरु बनाइएका र अर्बौ रकम अबण्डा शिर्षकमा राखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसद भवन अगाडी सरकारको बजेटको रातो किताब नै जलाएका थिए । तर, पनि प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासनको अवस्था अझैं कमजोर रहेको तथ्यहरुले नै देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भरखरै सार्वजनिक भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम सवा एक अर्ब बढि पुगिसकेको छ ।

बेरुजू रकमलाई सामान्य मान्ने मनोवृत्तिका कारण पनि प्रदेशमा हरेक आर्थिक वर्षमा यो रकम बढेको बढ्यै छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे ५७ करोड रुपैया बढी बेरुजू रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यसमध्ये झण्डै पाच करोड रुपैया असुल नै गर्नुपर्ने महालेखाको राय रहेको छ । यसको सिधा अर्थ यति ठूलो रकम आर्थिक ऐननियमलाई वेवास्ता गरेर खर्च गरिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार बनाउने हो भने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासनको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार नया सरचना र अभ्यास भएका कारण शुरुका वर्षमा आर्थिक तथा लेखा व्यवस्थापनमा केही कमजोरी रहेको मानियो । तर, सधैंभरी यही निहुमा आर्थिक अनुशासनप्रति उदासिन हुनु भनेको नितान्त गलत मनसाय नै हो भन्ने आरोप मात्रै हुनसक्दैन । जतिसुकै कठिनाई भए पनि सरकारहरुले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शीता, ऐनकानूनको पूर्ण पालना तथा हरेक सार्वजनिक खर्चको औचित्य प्रमाणित गरेकै हुनु पर्दछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेको साढे तीन वर्ष पुगिसकेको छ । यो अवधिमा आंसिक सहित पाँचवटा बजेट आइसकेका छन् । हरेक वर्ष बेरुजू रकम बृद्धि भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान विपरित सरकारका मन्त्रालय, मन्त्रीहरु तथा मातहतका निकायहरुले खर्च गर्ने क्रममा कमी आउन सकेको देखिदैन । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को काठमाडौं सम्पर्क कार्यालय स्थापनाका नाममा छ लाख रुपैया बढी खर्च गर्नु आर्थिक ऐननियमको सोझै उल्लंघन भएको एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

वित्तीय सुशासन हरेक सरकारको सबैभन्दा ठूलो उत्तरदायित्व हो र हुनै पर्दछ । जनताले तिरेको करको कोही कसैले पनि मनपरी ढंगले दोहोन गर्न पाउदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भइरहेको आर्थिक अनुशासनहिनता, बढ्दो कमिशनतन्त्र, राज्यको ढुकुटीको मनपरी दोहोनको अवस्था पूर्ण रुपमा निमिट्यान्न भएकै हुनुपर्दछ । बोली र भाषणमा मात्रै वित्तीय अनुशासनको गफ दिएर पुग्दैन, भन्ने सरकारले गम्भीरताका साथ मनन् गर्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार