सम्पादकीय : सिमानाका खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पीडा

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि रोकथामका लागि कैलालीको सिमानाका गौरिफन्टामा शुरुदेखि नै खटाइएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको जोखिम भत्ता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । कोरोना महामारीको पहिलो लहर शुरु भएपछि अघिल्लै वर्षको चैत्र महिनादेखि नै भारतका विभिन्न स्थानमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरु ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किने क्रम शुरु भएको थियो । भारतका बढी कोरोना संक्रमित राज्यहरुबाट नेपालीहरु फर्किने क्रम तीब्र बनेको थियो । भारतबाट नेपालीहरु फर्किने क्रम बढेपछि गौरिफन्टा, गड्डाचौकी लगायतका सिमानाकामा स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाइएका थिए । भारतबाट फर्किने नेपालीहरुको ज्वरो नाप्ने, शंकास्पद व्यक्तिलाई आइसोलेशनमा पठाउने लगायतका काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमबीच काम गर्नु परेको थियो, परेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै कोरोना संक्रमितहरुको प्रत्यक्ष उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन वा जोखिम भत्ताका साथै यथोचित सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर, कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिकाले सिमानाकामा खटाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको विषय निश्चय पनि खेदजनक छ । सिमानाकामा अरु स्थानीय तहले खटाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोरोनाको दुवै लहरको वेला काम गरेको जोखिम भत्ता पाउने, तर पुनर्बास नगरपालिकाले खटाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले नपाउनु विभेद पनि हो ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै संक्रमितहरुको उपचार, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन सञ्चालन र व्यवस्थापन, महामारीबाट प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा प्रभावितहरुलाई राहत वितरणका लागि तीनै तहका सरकारहरुले निकै खर्च गरेका छन् । तर, सिमानाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता समेत पाउन नसक्नु साच्चै नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्थानीय तहहरुले कुनै पनि बहानामा उनीहरुलाई सुविधाबाट बञ्चित गर्नु भनेको दायित्वबाट बिमुख हुनु नै हो । कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरदेखि नै सिमानाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले यसरी विभेद भोग्नु पर्दा आगामी दिनमा उनीहरुको हौसला बृद्धि हुनसक्दैन भन्नेतर्फ पनि समयमै सोच्नु पर्दछ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा कमी आउन थालेको छ, तर यसको अर्थ कोरोना पूर्ण रुपमा नियन्त्रण भइसक्यो भन्ने होइन । अहिले विश्वभरीनै यसको रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासहरुले कोरोनाको दोस्रो लहरको भयावह अवस्था निकै कम भइसकेको छ । सवाल कोरोनाको वेला सिमानाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्थानीउय तहहरुबाट जोखिम भत्ता नपाएको मात्रै होइन, सवाल उनीहरुको अधिकारको पनि हो ।

गौरिफन्टा सिमानाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले नियमानुसार पाउनु पर्ने जोखिम भत्ता पाउनै पर्छ भन्नेमा रत्तीभर विमति हुँदैन, हुनु हुँदैन । यसका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहले सेवासुविधा वितरणमा कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न पाइदैन भन्ने पनि हो । यो दुई जनाले जोखिम भत्ता नपाएको सवाल मात्रै होइन, अधिकार र दायित्वको कुरा पनि हो । साना साना देखिने यस्ता विभेदहरुले जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहहरु प्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास कम हुँदै जान्छ भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनु जरुरी हुन्छ ।