१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

असारे विकास र साल तमामी





आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो असार । सरकारको वार्षिक राजश्व र सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी कामकाजकालागि आर्थिक वर्षको प्रारम्भ साउन १ मा हुन्छ भने अर्को वर्षको असार मसान्तमा त्यो चक्र पुरा हुन्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका आर्थिक कार्यक्रमहरु पनि आर्थिक वर्षकै यस समयसीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन ।

असारको अन्तिम दिन ३१ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिंदैछ । यसलाई चलनचल्तीको बोलीमा साल तमामी पनि भनिन्छ । यसबेला सरकारका पूर्वघोषित र स्वीकृत कार्य वा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएपछिका औपचारिकता, जस्तै कि प्राविधिक प्रतिवेदन, कार्यसंग सम्बन्धित बिल भरपाइहरु, आवश्यकता अनुसारका सार्वजनिक सुनुवाई वा सार्वजनिक लेखापरीक्षण जस्ता औपचारिकता आदिका साथै सरकारको सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधानको पालना भएको र सबै आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् वा छैनन् त्यसको निर्क्योल गरिन्छ ।

यसका साथै अमुक कार्य भए वा गरेवापत लागेको पूर्वनिर्धारित लागत खर्च (सम्झौतामा तोकिए बमोजिम ) प्रमाणित गरिन्छ । यस्ता कार्य, बस्तु वा सेवा प्रदायकतर्फको देय (पेयेबल) वा प्राप्ति (रिसिभेबल) को सुनिश्चितता गरेर सम्बन्धित कार्य सम्पन्न भएको दस्ताबेजिकरण गरिन्छ । सिद्धान्ततः यस्ता प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै तोकिएको कार्य सम्पन्न भएको र लागेको खर्च लागत सेवा प्रदायकर निर्माण व्यवसायी र भेंडरलाई भूक्तानी पश्चात सरकारको कार्य सम्पन्न भएको मानिन्छ ।

सबै तहका सरकारहरुको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको शुरु महिना साउनको पहिलो दिन अर्थात् १ गते देखिनै प्रारम्भ गर्नेगरी नियोजित वा स्वीकृत भएता पनि नेपालको स्थापित मान्यता र परम्पराले अद्यपी देखाइरहेको छ कि आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा जनप्रतिनिधि र सरकारका कर्मचारीको तलब, भत्ता, घरभाडा, मसलन्द आदि जस्ता चालु खर्चमा मात्रै केही रकमको भुक्तानी हुने गरेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्चका लागि भने छिटोमा दोश्रो चौमासिक, नभए तेश्रो चौमासिकको आगमनलाई सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रले संस्थागत रूपमै कुरिबसेको हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले सधैं वाचा दोहोर्याई रहेको हुन्छ कि अब उप्रान्त प्रशासनिक ढिलासुस्ती हुने छैन । सेवाग्राहीहरुको दैनिक सम्पर्क र प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका कारण स्थानीय तहहरुबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवाहरु भने पाउन थालेको दखिन्छ । तर विकास निर्माणका कार्यहरुमा भने स्थानीय सरकारहरुको अवस्था पनि संघीय र प्रदेश सरकारहरुकै जस्तो लोसे चालमैं हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि असार चौथो साताको २५ गतेभित्र बिल भरपाई र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएर भुक्तानी समेत गरिसक्नुपर्ने भएता पनि विगत वर्षहरुकै चलनको सिको गर्दै सेवा प्रदायकर भेंडर र निर्माण व्यवयीहरु असारको २७ गतेसम्म भुक्तानीका लागि विभिन्न कार्यालयहरुतिर चक्कर लाउंदै गरेको देखियो । कतिपय निर्माण योजनाहरुमा प्राविधिकको नजरमा न्यून गुणस्तर देखिएका योजनाहरु वा वर्षातको पानीले बिगारेकार बगाएका सडक वा पानीको जोखिम भएका निर्माण योजनाहरुमा हल्का मर्मत वा सुधारपछि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनेर भुक्तानी गरेको देखियो, सुनियो ।

माथिका उद्धरणहरु केवल एक दुइवटा नमुना मात्रै हुन् । यो प्रचलन त उहिलेदेखिर पहिलेदेखिकै क्रमागत चलन हो । वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता स्वरूप वजेट निर्माताहरुले सधैं अब कुनै पनि प्रकारको ढिलासुस्ती वा हेलचेक्याई हुने छैन भन्ने वाचा हुनु पनि एक प्रकारको नियमितता जस्तै हुन्छ ।

अब प्रश्न कसले कसलाई गर्ने ? कुनै बेला सरकारमा र कुनै बेला प्रतिपक्षमा बस्ने तिनै हुन्छन । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यथा समय शुरुवात र सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र व्यवस्थापकीय अन्योलमा रुमल्लिनु पर्ने विडम्बना कहिलेसम्म निरन्तर रहने हो, यसको चित्तबुझ्दो जवाफ र त्यस्ता जवाफको विश्वसनीयता शंकाको घेरामै छ ।

चालु आर्थिक वर्ष समाप्तिको दुइ दिनअघि संघीय सरकारमा परिवर्तन भएको छ । सरकारको संरचना, त्यसमा जोडिएका पार्टीहरु र मन्त्रीमा नियुक्त अनुहारहरु विगत वर्षहरुमा पनि देशको राजनीतिकर प्रशासनिक संयन्त्रमा खाइखेलेका व्यक्ति नै प्रमुख रहिआएका थिए ।

अध्यादेशबाट ल्याइएको संघीय बजेटको हविगत के हुने हो, शंका उपशंका उब्जिसकेको छ । तर यस नयाँ सरकारले पनि पूँजी निर्माणको सुनिस्चिततका साथै विकास निर्माणमा हुने अनावश्यक ढिलासुस्तीलाई क्रमशः घटाउँदै बजेट र कार्यक्रमको उच्चतम कर्यदक्षताबाट लक्षित आर्थिक तथा भौतिक प्रगति गर्ने प्रतिवध्दता देखाउने नै होला । यसका लागि पूरक बजेट ल्याउने हो वा अध्यादेश बजेटमा लेखिएका केही प्रावधानमा कानूनले छूट दिएका हदसम्म संशोधन गरेर नयाँ सरकार आएको अनुभूति दिने हो, यो एक प्रतीक्ष्याको विषय बनेको छ ।

विगतका कार्य अनुभवबाट सिक्तै सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा बेला बखत संशोधन, परिमार्जन र पुनर्लेखन समेत पनि हुँदैगरेका छन । तैपनि सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय र गुणात्मक सुधार हुन सकेको देखिंदैन । सार्वजनिक खरीद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कुनै निश्चित वस्तु वा सेवा खरिद हुने सरकारका कार्यालयहरुमा बस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्न सक्षम व्यक्ति वा संस्थाहरुले आपूर्तिकर्तको रूपमा समावेश हुनका लागि पूर्व निर्धारित ढाँचामा सूचिकृत हुनु पर्ने व्यवस्था रहिआएको छ ।

यस प्रकारको सूचीका अतिरिक्त ठुला निर्माण कार्य वा मेशिनरी औजार, सवारी साधन, उच्च प्रविधि आदि खरीद गर्नु पर्ने वा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अपनाउनु पर्ने खालका खरीदहरुको हकमा भने कुनै पनि योग्य फर्म वा संस्थाले सिधै प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डरमा समावेश भएर आफ्नो सेवा प्रदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहिआएको छ ।

तर सूचिकरणको आधारमा खरीद गरिने बस्तु वा लिइने सेवाका हकमा तेस्ता बस्तुका बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकको वास्तविक छनोट र पहिचानमा भने अझै पनि थुप्रै असंगतिहरु देखिने गरेका छन् । कुनै अमुक कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु पर्ने अवस्थामा वा निश्चित वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्नुअघि सेवा प्रदायक व्यक्ति वा संस्था छनोट गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयका एक वा दुइ जना कर्मचारीको लगभग एकाधिकार जस्तै रहेको पाइन्छ ।

उदाहरणको लागि कुनै निश्चित वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ताहरु २ वा सो भन्दा बढी नै संख्यामा सूचिकृत देखिए तापनि सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा प्रशासनिक ईकाईको जिम्मेवार कर्मचारीको स्वविवेकले उपयुक्त ठानेका कुनै पनि तीनवटा व्यक्ति वा संस्थाबाट मात्रै दरभाउ ( पत्र कोटेशन ) माग गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । व्यवहारमा देखिएको छ कि यस्ता तीनवटै दरभाउ पत्रको निम्ता कुनै एकै व्यक्तिले बुझेर लैजाने र दाखिला गर्दा पनि सोही व्यक्ति मार्फत पेश गरिन्छ । अनि यिनै तीनवटा सेवा प्रदायकहरु मध्येको कुनै एक फर्मबाट वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गरिन्छ । यस्तो क्रम एक आर्थिक वर्ष भरिने दोहोर्याउने वा पटक पटक अपनाउने गरेको पाइन्छ ।


सूचीकरण र तेस्का आधारमा माग गरिने वा पेश गरिने दरभाउ पत्र यस परिपाटीको एक प्रमुख कमजोरी भनेको कार्यालय प्रमुख वा प्रशासनिक सम्पर्क व्यक्ति (कर्मचारी) को सुदृष्टि वा विशेष रुचिमा पर्न सफल सेवा प्रदायक मात्रै फेरि पनि आगामी दरभाउ पत्रको निम्ता पाउनका लागि संस्थागत सम्झना हैन कि व्यक्ति केन्द्रित सम्झनामा रहन सफल हुन्छन । यसले कुनै सेवा प्रदायकहरु आफ्नो क्षमताले भ्याउने भन्दा बढी कार्यबोझमा हुन्छन भने पहुँच र व्यक्तिगत सम्पर्क न भएका सेवा प्रदायकहरू प्रतिक्षा सूचीमै झुन्डिरहन विवश हुन्छन ।

अर्कोतिर ठुला निर्माण कार्यमा वा उन्नत स्तरको औजार, प्रविधि र सीप आवश्यक पर्ने खालका वा वैदेशिक साझेदार आदि आवश्यक पर्ने कार्यको सेवा प्राप्ति गर्दा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का बन्दोबस्त हुने भएता पनि तेस्ता ठूला भनिएका सेवा प्रदायकहरू पनि न्यून गुणस्तरका साथै समयसीमाको पालना गर्नमा प्रायशः चुकेकै देखिन्छन ।

“रास्ट्रिय गौरवका योजना” को विशेष पगरी भिराइएका नेपालका अधिकांश योजनाहरु सम्झौतापत्रमा लेखिएको समयसीमाभन्दा दोब्बर अवधिले पछाडि परिरहेका छन् । तथाकथित “रास्ट्रिय गौरवका” योजनाको अन्ध नक्कल गर्दै अचेल प्रदेशहरुमा समेत “प्रदेश गौरव” का योजना घोषणा गर्ने चलन चल्न थालेको छ । “प्रदेश गौरव” का योजनाको कार्य अनुभव पनि राष्ट्रिय गौरव भन्दा भिन्न हुने कुरै भएन ।

साल तमामीको बेलामा हेलापूर्वक भनिने “असारे विकास” मा आजैबाट पूर्ण विराम लागेको होला भन्ने अपेक्षा गरौँ । यस आर्थिक वर्षमा हुन नसकेको संस्थागत र प्रशासकीय सुधार आगामी वर्ष देखि हुनेछ भन्ने शुभेक्षाका साथ अर्को पटकको लेखाइमा धेरै आशावादी र शुभ चिन्ता प्रकट गर्ने मौका पाउने विश्वास गरौँ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गर्दे स्वागतको तयारी गरौँ, हार्दिक शुभकामना ।

( कुँवर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्