जातीय छुवाछूतका घटनामा बृद्धि

डोटी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय छुवाछूत तथा सामाजिक विभेदका घटनामा बृद्धि भएको छ ।
गत साउन यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय छुवाछुत तथा विभेद सम्बन्धी नौ वटा मुद्दा दर्ता भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायलले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख (प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक) मुकेशकुमार सिंहले जातीय छुवाछूतका कैलालीमा पाँच, अछाममा दुई, कञ्चनपुर तथा बझाङमा एक÷एक मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।

बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सिंहका जाहेरीमा अनुसार जातका आधारमा अपशब्द प्रयोग गर्दै कुटपिट गरेको, सार्वजनिक स्थानमा जान रोक लगाएको, सामाजिक सञ्जालमा जात विशेषलाई होच्याउने खालका शब्दहरू प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

‘जातको आधारमा समाजमा विभेद् फैलाउने गतिविधिका घटना जानकारीमा आएका छन्’ बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सिंहले भने– अनेक बहाना बनाएर जातीय छुवाछुत कायमै राख्न खोज्ने प्रयास समाजमा केही व्यक्तिहरूले गरेको देखिन्छ ।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भइसकेपछि हालसम्म यस प्रदेशमा उक्त ऐन अनुसार ३८ मुद्दा दर्ता भएका सिंहले जानकारी दिए ।

कैलालीमा १६, कञ्चनपुरमा १३, अछाममा चार, बझाङमा दुई र डोटी, डडेल्धुरा र बाजुरामा एक÷एक जाहेरी परेका छन् । बैतडी र दार्चुलामा भने जातीय छुवाछुत तथा भेद्भाव सम्बन्धी कुनै जाहेरी नपरेको उनले बताए ।

‘अहिलेको युगमा पनि जातीय छुवाछुतका घटनाहरू हुनु दुर्भाग्य हो,’ सिंहले भने, ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेद्का घटनाहरूमा प्रहरीले सक्रियतापूर्वक अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।’ उनले जुनसुकै बहानामा पनि समाजमा बैमनस्यता बढाउने, कुनै जाति वा समुदाय विशेषलाई अपहेलित गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुन अनुसार कारबाही हुने बताए ।

सिंह भन्छन्, ‘अझै समाजमा जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिएको छ, यसमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनु जरुरी छ ।’

धार्मिक साँस्कृतिक रुपमा राज्य अहिले पनि ब्राम्हणवादी चिन्तनबाट मुक्त हुन नसकेको परिणाम जातीय छुवाछुत भइरहेको बताउँछन् दलित अधिकारकर्मी अधिराज बिसी । ‘कानुन बनाएर मात्रै केही हुँदैन, कानुनको कार्यान्वयन हुनु महत्वपूर्ण हो,’ बिसी भन्छन् ‘दण्डहिनताको अन्त्य हुनु जरुरी छ,’ अब पनि बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यताले कानुन कार्यान्वयनर्ताहरू ग्रसित भएको उनी बताउँछन् ।

यो सामाजिक कुरा मात्रै नभएर राजनीतिक कुरा पनि भएकाले राजनीतिक दलहरूले सक्रियता देखाउनु जरुरी रहेको उनले वताए । ‘दलितहरूलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने, न जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न सक्ने, न दलित समुदायलाई न्यायोचित स्थान दिन सक्ने दलहरूका कारण पनि समस्या भएको छ,’ बिसीले थपे, ‘कतिपय छुवाछुतका घटनाहरू दलकै कार्यकर्ताबाट भइरहेका छन् ।’

दलित समुदायभित्रैको विभेद् पनि अन्त्य हुनु पर्नेमा बिसीको जोड छ ।