पञ्चेश्वरको डीपीआर मस्यौदाले नै मनायो रजत वर्ष

काठमाडाैं । पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान भएको ६५ वर्ष र आयोजना अघि बढाउने भनेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको नै २५ वर्ष पुग्यो । नेपाल र भारत दुवै मुलुकले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न लागिएको पञ्चेश्वरको डीपीआर वर्षको आधारमा रजत जयन्तीमा प्रवेश ग-यो । तर बिडम्बना यो अझै टुंगिएको छैन ।

डीपीआरअनुसार ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमता रहेको बहुउद्देश्यीय सो आयोजनाको विगत पल्टाउने हो भने मानव जीवनको एउटा पुस्ताजत्तिकै लामो इतिहास छ । सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेपछि यसको विकासका लागि सन् १९७८ मा नेपाल–भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट गु्रप अफ एक्सपर्ट’ गठन गरिएको थियो भने सन् १९८८ मा नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो । सन् १९९१ म पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार तथा सन् १९९५ मा नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिएको थियो । त्यो डीपीआर तयार भएको २५ वर्षपछि पनि अझै टुंगिएको छैन । त्यसपछि पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनका लागि प्रयास नभएका भने होइनन् ।
सन् १९९६ मा नेपाल–भारतबीच शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसहित एकीकृत महाकाली सन्धि, सन् २००९ मा नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठकबाट प्राधिकरण गठनको निर्णय, सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना, सन् २०१४ मा गभर्निङ काउन्सिलको बैठकबाट भारतको सरकारी कम्पनी बापकोसलाई संयुक्त डीपीआर तयार गर्न दिने निर्णय, सन् २०१६ मा बापकोसद्वारा आयोजनाको डीपीआर मस्यौदा तयार लगायतका पञ्चेश्वर विकासका लागि भएका केही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुन् । पञ्चेश्वर विकासका प्राधिकरण गठन भएको ६ वर्ष तथा दुवै पक्षले डीपीआरको संयुक्त चार वर्षभित्र पुगिसक्दा पनि यसले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सन् १९९५ मै ६ महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएको डीपीआर मस्यौदा टुंग्याउने समयावधि एक महिनाभित्र टुंग्याउनेसम्म पुग्यो ।
डीपीआर टुंग्याउनका लागि दुवै देशका विज्ञहरू सम्मिलित समूह बनाएको पनि चार वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर अझै कहिले टुंगिने हो अन्योल नै छ । प्राधिकरणका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौत डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिनका लागि बस्नुपर्ने विज्ञ समूहको बैठक कोरोनापछिको परिस्थितीको कारण बस्न नसकेको बताउँछन् । “डेढ वर्षअघि विज्ञ समूहको बैठक बसेको थियो, कोरोना अघिसम्म बस्ने योजना थियो तर बस्न सकेन, फेरि कोसिस गर्दैछौं,” उनले भने, “डीपीआरले अन्तिम रूप पाएपछि मात्र आयोजना अघि बढ्ने भएकोले यसमा दुवै पक्षको सहमतिको डीपीआर तयार गर्नुपर्ने छ, यसमा ढिलाई भएको छ ।” उनका अनुसार नेपालले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेको २५ वर्ष र दुवै देशले संयुक्त रूपमा तयार पारेको चार वर्ष पुगिसकेको छ तर टुंगो लागिसकेको छैन ।
डीपीआरमा उठेका करिब ५ सय ६५ मुद्दामध्ये ४ सय ४५ टुंगिएर एक सय मुद्दा टुंग्याउन बाँकी छन् । अन्यभन्दा पनि यसमा पानी बाँडफाँड सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले तयार पारेको डीपीआरको मस्यौदामा फरक मत राख्दै नेपालले पानीको बाँडफाँडलाई सन्तुलित र न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएरमात्र बाँकी पानी आधाआधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहे पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ । सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको भीम गाैतमले काराेबार दैनिकमा लेखेका छन् ।