८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल



धनगढी । दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदाबारे अनलाइन अन्तक्र्रिया भएको छ ।

जुरी नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको आयोजनामा भएको अनलाइन छलफल कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरू, प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता, अधिकारकर्मी लगायत ५९ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले गत शुक्रबार आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा सहभागीहरूले बुँदागत रुपमा टिप्पणी तथा रायसुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य शान्ति नेपालीले विधेयकमा दलित समुदायको भूमिमाथिको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य नेपालीले कृषि पशुपालनजस्तै सिलाइकटाई, आरन पेसालाई पनि सरकारी अनुदान तथा विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताइन् ।
उनले दलित समुदायभित्र विपन्नहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने तथा अन्तर दलित जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाउनु पर्ने बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले विधेयकबारे जनस्तरमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको औल्याइन् । उनले भनिन्– दलित सशक्तिकरणको कुरा गर्दा सहभागिता र सशक्तिकरणका दृष्टिबाट सोच्नु जरुरी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले ऐनले जातीय छुवाछुत र दलित सशक्तिकरण दुवै पक्षलाई समेट्न आवश्यक रहेको चर्चा गरे । उनले भने– हलिया, खलिया जस्ता प्रथालाई पनि यो ऐनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा अनुगमन समितिको प्रावधानबारे गहन छलफल हुनुपर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा डोटीका सुरत परियार, टेकबहादुर विक, ईश्वर सुनार, सुन्दर जैरु, दलित महिला अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरे, अछामका कृष्ण विक, देवबहादुर डोटेल, दान बहादुर सुनार, शंकर मडाइ, कैलालीका नन्दराज भट्ट,, अधिवक्ता संगीता नेपाली, नरेश सिलाई, बालमाया विश्वकर्मा लगायतले टिप्पणी तथा रायसुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सहभागीहरूले विधेयकले जातीय छुवाछुतको अन्त्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, सीपको आधुनिकीकरण, हलिया, खलिया जस्ता प्रथाको समाप्ती, पेसाको आधुनिकीकरणका लागि उद्यमी महिलालाई विना धितो ऋणको व्यवस्था, बसोबासको ग्यारेन्टी, दलित वस्तीहरूलाई एकीकृत गरी सामाजिक बल सिर्जना लगायतका व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै, विधेयकमा अन्तर लैंिगकता, अपांगता भएका दलितका लागि विशेष सुविधा, दलित समुदायभित्र रहेका तेस्रो लिंगीका सवालको सम्बोधन गरिनु पर्ने सहभागीहरूको सुझाव रहेको थियो ।
कार्यक्रममा जुरी नेपालका मोहनलाल आचार्यले विधेयकमा जातीय विभेदबारेको कसुरमा दण्डसवायको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका कार्यक्रम व्यवस्थापक शान्ति बर्माले गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष त्रिलोेकचन्द्र विश्वासले स्वागत गरेको कार्यक्रममा प्रकाश नेपालीले दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा बनेको विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरूसहितको प्रस्तुति गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जुरी नेपालका परियोजना व्यवस्थापक अनिता भूजेलले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार