हलिया मुक्तिको १२ वर्ष मासमद्धारा सिघ्र न्यायायिक पुर्नस्थापनाको माग

धनगढी / नेपाली समाजमा दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा भएको आज १२औं वर्ष पूरा भएको छ ।

यसैविच हलिया मुक्ति दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा मानवअधिकार संरक्षण मंच सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दे हलिया मुक्तिको आन्दोलन र पुनःस्थापनाको कष्टपूर्ण अभियानका सहयात्रीहरुप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गुर्नका साथै मुक्त हलियाहरुको सिघ्र न्याययिक पुर्नस्थापनाको माग गरेको छ ।

मानवअधिकार संरक्षण मंच सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी र प्रदेश सचिव राजेन्द्र रैकाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा हलिया मुक्ति भएको १२ वर्ष पूरा भई सक्दा समेत हलियाको पुनःस्थापनाको काम पूरा हुन बाँकी रहँदै मुक्त हलियाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दीगोजिवीकोपार्जन, सशक्तिकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरिनु, मुक्त हलिया पुनःस्थापना सम्बन्धी कुनै कानून नबनाइनु, छुट हलियाका विषयमा कुनै ठोस योजना नबनाइनुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तीमा हलिया मुक्तिको घोषणा हुंदा शाब्दिक रुपमा सम्वोधन भएका हलिया जस्तै समस्या भोगिरहेका पूर्वि तराईमधेशका करीब १ लाख परिवारको संख्यामा रहेका हरवाचरुवाको तत्काल मुक्तिको घोषणा गरी प्रभावकारी पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित वसोवासी, मुक्त हलिया, हरुवाचरुवा, बालीघरे (खलिया प्रथा), भूडप्रथा, उखडाप्रथा, मोही, गुठी, आरक्षपीडित, पुस्तौंदेखि भोगचलन तथा वसोवास गर्दै आएका वेदर्तावाल लगायतका समस्याहरुको एकसाथ निर्मुलन गरेर सबै प्रकारका बाँधाश्रम सम्बन्धी एकीकृत कानून निर्माण गर्न अध्यक्ष जोशी र प्रदेश सचिव रैकाले जारी विज्ञप्ती मार्फत जोडदार माग गरेका छन् ।