आधारभूत सेवाबाट बञ्चित एउटा वस्ती
धनगढी । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी र यातायात मान्छेका आधारतभूत आवश्यकता हुन र राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई न्यायोचित रुपमा यी सेवा पुराएकै हुनुपर्दछ । दुर्गमभन्दा दुर्गम वस्तीमा पनि अहिले सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाको प्रबन्ध भएको पाइन्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा विकसित मानिएको कैलालीमा एउटा वस्ती यस्तो छ, जहाँ अहिले पनि राज्यले आधारभूत सेवा पुराउन सकेको छैन ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ५, गेटीस्थित मुक्त कमैया शिविरका बासिन्दा विद्युत, खानेपानी, शौचालय लगायतका सेवाबाट अहिलेसम्म पनि वञ्चित छन ।
सरकारले २०५७ साल भदौ २ गते मुक्त कमैया घोषणा गरेको थियो । २०५८ सालमा गेटीमा ३२ जना परिवारलाई लगेर बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो । बस्ती बसेको १९ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत सो क्षेत्रमा रहेका मुक्त कमैया परिवारले भने न त विद्युत देख्न पाए न त खानेपानी घरमै पुगेको हेर्न पाएका छन ।
मुक्त कमैया शिविरकी रतरानी देवी चौधरीले भनिन– यहाँ न त विद्युत छ न त खानेपानीको व्यवस्था । सरकारसंग माग गरिरहेका छौ तर, कसैले ध्यान दिँदैन ।
उनले विद्युत नहुँदा राती अन्धकारमा बस्नु परेको गुनासो गरिन । अहिले सञ्चारले पनि व्यापकता पाइसकेको छ । उनको हातमा पनि सञ्चारका नाममा मोबाइल थियो । उनले मोबाइल देखाउँदै भनिन– यहाँ विद्युत नहुँदा दैनिक पसलमा १६ रुपैयाँ तिरेर चार्ज गराउँछौं ।’ उनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मुक्त कमैयालाई यसरी मोबाइल चार्ज गराउन पनि सम्भव नरहेको बताइन ।
मुक्त कमैया शिविरकी ममतादेवी डङ्गौराले पनि खानेपानी, विद्युत लगायतका सेवा नहुँदा सास्ती खेप्नुपरिरहेको बताइन । उनले भनिन– वरिपरीका वस्तीमा विद्युत छ । हाम्रो वस्तीमा विद्युत कार्यालयले पोल नदिँदा विद्युत सेवाबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।
उनले पानी लिन पनि १०÷१५ मिनेट हिँडेर जानुपर्ने अवस्था रहेको बताइन । ‘नजिकै एउटा सार्वजनिक खानेपानीको धारा छ । हामी त्यहीबाट पानी भरेर ल्याउँछौ र उपयोग गर्छौ’ उनले भनिन ।
गोदावरी नगरपालिकाका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर बोहराले ‘जग्गा विवादका कारण सो वस्तीमा विद्युत सेवा पुगाउन नसकिएको’ बताए । उनले भने –‘शुरुमा यो जग्गा वनको थियो र अहिले निर्माणाधिन गेटा मेडिकल कलेजको स्वामित्वमा रहेको छ ।’ उनले पटक–पटक स्थानीय प्रशासनसंग वस्तीको समस्या समाधानको माग राख्दा पनि वास्ता नगरेको गुनासो गरे ।
वस्ती रहने की उठाउने ?
२०५८ सालमा बसाएको गेटीको मुक्त कमैया शिविर वस्तीको अवस्था के हुने अहिले पनि टुङ्गो छैन । शुरुमा सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहँदा सरकारले सो क्षेत्रमा ३२ परिवारको बसोबास गरेको थियो । अहिले सो जग्गा निर्माणाधिन गेटा मेडिकल कलेजको स्वामित्वमा रहेको छ । जसका कारण सो वस्तीका मानिसको जतिखेर पनि उठिबास हुन सक्ने अवस्था आएको वडा अध्यक्ष बोहराले बताए ।
‘अहिले गेटा मेडिकल कलेज निर्माणाधिन अवस्थामा छ । कलेजको भौतिक संरचना निर्माण भइ अध्यापनका काम अघि बढे वस्तीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘त्यो अवस्थामा बस्तीलाई कता लगेर बसाउने भन्ने पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।’ उनले वस्तीको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । अहिले सो वस्तीमा ३७ घर रहेका छन ।
मेडिकल कलेजको जमिनमा बसेका मुक्तकमैयाको स्थायी व्यवस्थापन नभएकै कारण सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ ।
तीन कोठे एक शौचालय
गेटीको मुक्त कमैया शिविरमा ३७ घरपरिवारका दुई सय जना सदस्य रहेका छन । खानेपानी, विद्युतसंगै उनीहरूलाई दिसापिसाव गर्न शौचालयको व्यवस्था छैन ।
कैलालीलाई २०७५ साल बैशाखमा खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । जिल्ला घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत यस वस्तीका मानिस खुल्ला ठाउँमा दिसापिसाव गर्न बाँध्य छन ।
गोदावरी नगरपालिकाले वस्तीलाईनै लक्षित गरेर तीन कोठे सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरि दिएको छ । सो शौचालय वाटोमा आवत जावत गर्ने यात्रुहरूले समेत प्रयोग गर्न पाउन भनेर नगरपालिकाले निर्माण गरेको थियो । चर्पिमा बाहिरका मानिसले प्रयोग गर्दा पाँच रुपैया शौचको र १० रुपैया दिसाको तिर्नुपर्ने जनाइएको छ । सो मुक्त कमैया बस्ती दुई सय परिवारले पनि सोही शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छन ।
स्थानीय रतरानी देवी चौधरीले भनिन –‘दुई सय परिवारले तीन वटा कोठाको शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाँध्यता हुँदा हामी नजिककै रहेको नालामा दिसापिसाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
स्थानीय ममतादेवीले भनिन –‘दुई सय जनाले तीनवटा मात्रै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्दा समस्या भइरहेका बेला झन् कोरोना महामारीका बेला स्थानीयमा त्रास छाएको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारी भइरहेका बेला मुक्तकमैयाहरूले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नुपर्दा कोरोनाको जोखिम निकै बढेको छ ।’
मुक्तकमैया बस्तीका लागि शौचालय, विद्युत र पानीका लागि माग गरे पनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदिएको शिविरकी अध्यक्ष रतरानी देवीले बताइन ।
स्थानीय सरकारले बताएको छ । उनीहरूको स्थायी बसोबासका लागि जिल्ला प्रशासनसँग पटक–पटक आग्रह गरिए पनि नभएकाले सुविधा दिन नसकिएको गोदावरी नगरपालिका ५ का अध्यक्ष कर्णसिंह बोहराले बताए । उनीहरूको व्यवस्थापन भए आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने उनले स्पष्ट पारे ।
