सुदूरपश्चिम प्रदेशः प्रदेश सभा सचिवालयदेखि मन्त्रालयहरूमा आर्थिक अनियमिता

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभा सचिवालयदेखि प्रायः सबै मन्त्रालयहरुमा आर्थिक अनियमिता रहेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७, (सुदूरपश्चिम प्रदेश) मा प्रदेश सभा सचिवालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित खर्च गरेको उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले विभिन्न निर्माण कार्यहरू टुक्राटुक्रा गरी कार्य गरेको उल्लेख छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सचिवालयले विभिन्न निर्माण कार्यहरू टुक्राटुक्रा गरी २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरी कार्य गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले “सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम निर्माण कार्य गर्नुपर्ने” सुझाव दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सचिवालयले निर्माण गरेको संसदीय दलको कार्यालयको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश नगरिएको औल्याएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ अनुसार खरिद सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय भवन निर्माणका लागि एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७६।३।३१ सम्म कार्यसम्पन्न गर्ने सम्झौता गरी ४८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको छैन ।’ प्रतिवेदनले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा चालुतर्फ १८ करोड ९६ लाख ३६ हजार र पुँजिगततर्फ चार करोड २८ लाख २५ हजार गरी २३ करोड २४ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये सचिवालयले चालुतर्फ ११ करोड ८१ लाख चार हजार र पुँजिगततर्फ आठ करोड २८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले प्रदेश सभा सचिवालयका लागि विनियोजित २० करोड ३१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, राजश्व तीन लाख ७० हजार रुपैयाँ र धरौटी २९ लाख ६६ हजार रुपैयाँसमेत गरी २० करोड ६४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को कुल बजेटमध्ये २५ लाख ९६ हजार रुपैया बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– बेरुजु रकममध्ये २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको र १० हजार रुपैया असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा सचिवालयले शीषर्क फरक पारेर खर्च गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘सचिवालयको निर्णयानुसार निजामती कर्मचारी, करार सेवाका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरूलाई ६० र ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय अनुसार २०७५ श्रावण १ गतेदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्दा २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विविध शिर्षकबाट खर्च लेखेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– शिर्षक फरक पारी गरेको खर्च नियमसम्मत देखिएन ।

‘प्रदेश सभा सचिवालयका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०७५÷६÷२१ मा प्रमाणित भई लागू भएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– उक्त ऐनमा प्रदेश सभामुख, उपसभामुख र माननीयहरूको पारिश्रमिक सपथ ग्रहण गरेको मितिदेखि लागू हुने उल्लेख गरी २०७४÷१०÷७ गते सपथ गरेको मितिबाटै पारिश्रमिक ४४ लाख ४२ हजार रुपैया भुक्तानी गरेको देखिएकोले भूत प्रभावित कानुन बनाई सुविधा भुक्तानी गरेको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७७ (सुदूरपशिचम प्रदेश) को प्रदेश सञ्चित कोषको आर्थिक विवरण उपर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन विषयको “कैफियत सहितको राय” मा प्रदेशका मन्त्रालयहरुले गरेका आर्थिक कारोबारमा देखिएका कैफियतहरुलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– कैफियत सहितको लेखापरीक्षण राय व्यक्त गर्ने आधारका रुपमा आर्थिक विवरणलाई सारभूत असर पार्ने व्यहोरा निम्नानुसार छन् ः

• प्रदेश सञ्चित कोषको स्वीकृत ढाँचा प्रयोग गरी आर्थिक विवरण तयार गरेको छैन ।
• प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखापरीक्षणबाट रु. ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. ५ करोड ४५ लाख ४५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेश्की बाँकी रु. ३९ करोड ८७ हजार रहेको छ ।
• प्रदेश सरकारको स्थिर सम्पत्ति मूल्यांकनका आधार र सम्पत्ति आर्थिक विवरणमा खुलासा गरेको छैन ।
• प्रदेश सरकारको लागि रु.७ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये खर्च भई बाँकी रहेको रकमको अध्यावधिक हिसाब नराखेकोले खर्चको यथार्थता एकिन भएको छैन ।
• प्रदेश सरकारको लागि रु. ५ अर्ब ६७ करोड ९१ लाख सर्शत अनुदान, रु. ८० करोड समपूरक अनुदान र रु ७८ करोड ७७ लाख विशेष अनुदान प्राप्त भएकोमा वर्षान्तसम्म सर्शर्त र विशेष अनुदान गरि रु. २ अर्ब ४० करोड ३५ लाख मात्र खर्च भएको छ । अर्थात्, अनुदान रकमको ३७.०९ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ भने समपूरक अनुदान तर्फको रकम खर्च नभई संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ ।
• राजस्व बाँडफाँट अन्तरगत प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर वापत रु. ४ अर्ब ४० करोड ४७ लाख र अन्तःशुल्क रु. १ अर्ब ४० करोड ५९ लाख प्राप्त भएको देखिएको छ । प्राप्त हुनुपर्ने रकमको हिसाब राखेको छैन । त्यस्तै, प्रदेश विभाज्य कोषमा प्राप्त भएको वन रोयल्टी र सवारी साधनको रु. ६४ करोड ९१ लाख बाँडफाँट गरेता पनि प्रदेशले प्राप्त गर्ने अन्य प्रकारको राजस्वको हिसाब राखेको छैन ।
• प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्व जम्मा हुने गरी खडा गरिएको प्रदेश बिभाज्य कोषको बेग्लै देखिने गरी हिसाब तयार गरेको देखिएन ।
• प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको सर्शत, समपूरक र बिशेष अनुदान मध्ये आषाढ मसान्तसम्म सम्बन्धीत स्थानीय तहमा खर्च नभै रु २ अर्ब २८ करोड २ लाख फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त रकम यथार्थमा खर्च नभै प्रदेश सरकारबाट स्थानान्तरण भै स्थानीय तहको खातामा मौज्दात रहेको, तर प्रदेश सञ्चित कोषमा खर्च देखाएको छ ।
• ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमीकमजोरी देखिएका छन् ।