कर र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनप्रति फेकोफोन असन्तुष्ट

धनगढी । “वैज्ञानिक होइन, वनको दिगो व्यवस्थापन” भन्ने धारणा राख्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टी जनाउदै आएको छ ।

फेकोफनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख र वन सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गलत रणनीति लागू गरेको दाबी समेत गर्दै आएको छ ।
मंगलबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालद्वारा धनगढीमा आयोजित “वन अधिकार र समृद्धिका लागि वन” विषयक परार्मश कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीहरूले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका नाममा बन विनाशमा बृद्धि भइरहेको आरोप दोहोर्‍याए ।
कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा गलत अभ्यास भईरहेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्– वनसखाप पार्ने, अन्धाधुन्ध ढंगले रुखकाट्ने उद्देश्यका साथ ल्याईएको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रमले सातवर्षभित्रै पु्रै मुलुकको बनजंगल सखाप बनाउने छ ।
अध्यक्ष पाठकले सामुदायिक वनहरूबाट तीनै तहका सरकारहरूले चर्को कर असुल्ने गरेकोमा आपत्ति व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्– अहिले सामुदायिक वनहरूले सरकारलाई ६३ प्रतिशत कर तिर्नु परिरहेको छ । तीनै तहका सरकारले कर असुल गरिरहेका छन् । त्यसैले सामुदायिक बनमाथि लाग्ने करमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ ।
करको व्यवस्था प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरियोस् र अहिले प्रस्ताव गरिएका कर अबिलम्ब खारेज गर्नुपर्छ भनेर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको समेत बताइन् ।
अध्यक्ष पाठकले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको वन ऐन सामुदायिक वनको आधारमा ल्याउन आग्रह गरिन् । उनले पछिल्लो समय सामुदायिक वनहरूमा विभिन्न संघसंस्थाबाट अतिक्रमण बढेको बताउदै सरकारलाई रोकथाममा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । उनले नेपालको सामूदायिक वन संसारकै उत्कृष्ठ रहेको चर्चा गर्दै अझै नमूनायोग्य वनाउन वन उपयोगको नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राखिन ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारले सामुदायिक वनहरूलाई जबरजस्ती वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्राणालीमा लाद्न् खोजेको आरोप लगाए । उनीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा विकृत्ति मात्रै भित्रिएको भन्दै सरकारले नियमन बढाउनु पर्ने बताए । सहभागीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा पछिल्लो समय वन फडानी तिव्र रुपमा भईरहेको र त्यसको भागिदार वन समूह र सरकार बन्नुपर्ने बताएका थिए ।अधिकाँश सहभागीहरुले व्यक्ती र समूदायलाई ध्यान दिएर जीविकोपार्जनसँग जोड्न सके मात्रै वन क्षेत्रको संरक्षण हुने समेत बताएका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरकारले वनको आम्दानीमा चर्को कर लगाएकोले समेत सामूदायिक वन वन्द हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । केहीले विजयसाल जस्ता उपयोगी वस्तुको उपयोग गर्ने कार्ययोजनालाई वन कार्यालयहरुले स्वीकृत नगरेको गुनासो पनि गरेका थिए । सामूदायिक वन उपभोक्ता महासँघ कैलालीका अध्यक्ष कर्ण रावलले सामूदायिक वनको आम्दानीबाट संघीय सरकारलाई १५, प्रदेशलाई सेवा शुल्क सहित २७, स्थानीयलाई १०, मूल्यअभिवृद्धि कर १३ र आन्तरिक राजश्व २५ प्रतिशत तिर्नु पर्ने भएकोले समस्या भइरहेको बताए । उनले भने, सामूदायिक वनसँग कर तिरेर रकम नबचेपछि कसरी वन संरक्षण गर्ने होला ।

कार्यक्रममासुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको मुल्यांकन जरुरी रहेको बताइन् । सांसद जोशीले कार्यक्रम लागू भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान नदिएकोमा दुःख व्यक्त गरिन् ।
सो अवसरमा वोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीले २३ हजार सामूदायिक वनमा संगठित जनताको भावना र यथार्थ अवस्था बुझेर नियम, कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने संविधानको मर्म अनुसार सरकार सामूदयिा वन लगायतका सरोकारवालसित समन्वय र समझदारी गरेर अघि वढ्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले सामुदायिक वनहरूमा लगाइएको करव्यवस्थित गरिने बताईन् । मन्त्री भट्टले वन क्षेत्रमा रुखजन्यचीज र फलफूलमा लगायर समूदायलाई जोड्ने गरेर कानून निर्माण गर्न आफूले समेत पहल लिने समेत वताइन ।

मन्त्री भट्टले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नराम्रो नभई कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको बताइन् । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम उपयुक्त भएको र यसमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न प्रदेश सरकारले नया“ ऐन ल्याउन लागेको बताइन् ।
कार्यक्रम सामूदायिक वन उपभोक्ता महासँघ नेपाल सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष देवबहादुर कँवरको अध्यक्षतामा भएको थियो । सो छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष जगत साउद, उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमका कार्यालय प्रमुख ज्योती भट्ट लगायतले वालेका थिए ।