प्रदेश प्रमुख पदमुक्त

‘आज मिति २०७६ साल कात्तिक १७ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति  श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/७/१७ को निर्णयबाट सिफारिस भई आएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम देहायका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यकलयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुखको सूची यसप्रकार छ–

कांग्रेस नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७४ माघ ३ गतेको निर्णयबाट प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको थियो। सरकारले एमाले–माओवादीसँग सहमति जुटाइ प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाउने प्रयास गरेको थियो। तर उनीहरुले चाहना नदेखाएपछि  कांग्रेस एक्लै अघि बढेको थियो। उसले अन्य दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति गरेर प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाएको थियो। तत्कालीन सहमतिअनुसार प्रदेश २ मा राजपा र प्रदेश ५ मा फोरमले पाएको थियो भने बाँकी प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो।

त्यतिबेलासम्म चुनावबाट पहिलो पार्टी बनिसकेको तत्कालीन एमाले र उसँगको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारको नियुक्तिप्रति त्यतिबेला पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। ती पार्टीका कतिपय नेताहरुले तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई आफ्नो सरकार बनेपछि उल्टाउने चेतावनी दिएका थिए। तर सरकार गठन भएको झन्डै २१ महिनासम्म निर्णय परिवर्तन गरिएको थिएन।

यद्यपि, २०७५ असार २० गते रातिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई हटाएको निर्णय सार्वजनिक भएको थियो। चुनावअघि आचारसंहिता लागू भएदेखि नयाँ सरकार गठनहुनुअघिका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु एकमुष्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश प्रमुखहरु पनि पदमुक्त भएका खबर मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुले नै सार्वजनिक गरेका थिए। तर, मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको निर्णय भने औपचारिक रुपमा भने सार्वजनिक भएन। कार्यान्वयन पनि भएन।

नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुख पदमुक्त हुने तीन अवस्थाको व्यवस्था गरिएको छ। धारा १६५ मा व्यवस्था गरिएको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था देहाय बमोजिम छ–

(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा ।

कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।