सुदूरपश्चिममा बालविवाहको अवस्था चुनौतिपूर्ण : चार जिल्लामा ७० प्रतिशत बालविवाह

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम चार जिल्लामा बालविवाह चुनौतिपूर्ण रुपमा रहेको पाइएको छ । प्रदेशका चार जिल्लामा २० वर्ष उमेर नपुग्दै विहे गर्नेको संख्या ७० प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएका छन् ।

धनगढीमा मंगलबार आयोजित “बालविवाह न्युनिकरणका लागि प्रदेशस्तरीय सरोकारवालाहरूसंगको संवाद” कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र (इन्सेक) का क्षेत्रीय कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत कृष्ण विकले आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको बाजुरा, बझाङ, दार्चुला र बैतडीका ७० प्रतिशत बालबालिकाको उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको बताए ।
सन् २०१७ अगष्टदेखि कैलाली, डोटी र अछाममा स्थानीयस्तरका बाल संरक्षण तथा सम्बद्र्धन समिति, बाल क्लव तथा साझेदार संस्थाका कर्मचारीहरूको सक्रियतामा ३१ भन्दा बढी बाल विवाह रोकिएको वल्र्डभिजनले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा वल्र्डभिजनका विनयप्रकाश बरालले २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरूको मातृ मृत्युदरको अनुपात २० वर्ष कटिसकेको महिलाहरूको भन्दा दुई गुणा उच्च रहेको बताए । उनले एक लाख प्रत्यक्ष जन्ममा दुई सय ९७ जना २० वर्ष कम उमेरका सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको र २० वर्षभन्दा बढी उमेरका सुत्केरी मध्ये एक सय ५५ जनाको मृत्यु हुने गरेको बताए ।
सन् २००७ मा यूनिसेफले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार १५ बर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाहरू अधिक रुपमा गर्भवती हुने गरेको र प्रशवको समयमा बढी मृत्यु हुन सक्ने जोखिम हुन्छ ।

बरालले बाल विवाहका कारण सन २००८ र २००९ को बीचमा महिलाहरूको आत्महत्या गर्नेको संख्या १६ प्रतिशत रहेको बताए । सो अवधिमा उनले बालविवाहहरूको कारण ७७.१ प्रतिशत पतिहरूले औपचरिक शिक्षा हासिल गर्न नपाएको र ३३.७ प्रतिशतले उच्च शिक्षा मात्र हासिल गरेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीले अशिक्षा र गरीविका कारण बालविवाह रोकिन नसकेको बताए । उनले महिलामाथि हुने हिंसाका कारण समेत अभिभावकहरूले बालिकाको विवाह उमेर नपुग्दै गर्ने गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडालले बालबालिकाहरूले भविष्यमा के बन्ने भन्ने निर्णय आफै लिन नसक्दा बालबिवाहमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले स्वनिर्णय गर्न नसक्दा अरुको कभरमा रहनु पर्ने र त्यसो हुने वित्तिकै अलि ठूलो हुनासाथ विवाह गरिदिने चलन रहेको बताइन् ।
उनले बालविवाहले बालक भन्दा बालिकालाई बढि प्रभावित बनाएको बताउँदै बालविवाहबाट महिलाहरू नै बढि पीडित रहेको बताइन् । उनले करिब ४५ प्रतिशत बजेट सरकारी बजेट सामाजिक रुपान्तरणका लागि विनियोजन हुने गरेको बताउँदै अव बालविवाह मुक्त नमुना बनाउने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महिला र पुरुषको विकास संगसंगै गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारी र गैरसरकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बालविवाह सम्बन्धी कानुन नबनिसकेको हुनाले बालविवाह रोक्नका लागि सशक्त कानुन निर्माणका लागि छलफल आवश्यक रहेको उपसभामुख बडालले बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बालविवाह सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको बताउँदै त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो प्रदेश सभाबाट पारित गरी प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् ।

वल्र्ड भिजनले सञ्चालन गरेको “नेपाली जुटौं, बालविवाह रोकौं’ अभियानको नारा “सानै छु बढ्न देऊ, बाल विवाह हैन पढ्न देऊ’ लाई ग्रहण गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा अभियान सञ्चालन गर्न लागि २५ लाख रुपैया“ विजियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह सून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारीेमराज खड्काले सचेतना गर्दासम्म बालविवाह रोकिने र सचेतना कार्यक्रम रोकिएपछि बालविवाहको संख्या अझ बढ्ने गरेको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख जयन्ती गिरीले घरेलु हिंसाका कारण अनुसन्धान गर्दा बालविवाह मुल जड रहेको भेटिएको बताइन् । उनले नरोक्ने र विवाह गर्न स्कीकृति दिने गरेकाले पनि पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रविधिको माध्यमबाट बालविवाह गर्नेको संख्या ठूलो रहेको बताइन् ।
वल्र्ड भिजनका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख चेतराज भट्टराईले देशमा बालविवाह रोक्न कानुनको कमी नभएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नपुगेको बताए । उनले सञ्चार माध्यमबाट सवाललाई हाइलाईट गरी बालविवाह रोक्न मद्दत पुग्ने बताए ।