९ असार २०८१, शनिबार

समलिङ्गी महिलाद्वारा श्रीमान विरुद्ध उजुरी



धनगढी । कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साउन २१ गते एउटा जाहेरी पर्‍यो । जाहेरी दर्ता नम्बर थियो ५६ । त्यो जाहेरीमा महिला वा पुरुष उल्लेख थिएन । जाहेरी थियो, समलिङ्गी महिलाको । जाहेरीमा उल्लेख छ– ‘श्रीमानले मलाई जवरजस्ती करणी गरे ।’


शुक्रबार डडेल्धुरा बस्ने समलिङ्गी महिला मनिका ठकुरी (नाम परिवर्तन) ले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनिन्– हाम्रो विवाह भएको अढाई वर्ष भयो । एक वर्षसम्म हाम्रो सम्बन्ध राम्रै थियो । त्यस यता श्रीमानले मेरो ईच्छा विपरित शाररिक सम्पर्क गर्ने, कुटपिट गर्ने लगायतका गतिविधी गर्न थाले ।
‘मैले श्रीमानले दुई÷तीन पटक यस्तो व्यवहार गर्दा कतै पनि गुहार मागिन, तर बारम्बार त्यस्तै व्यवहार दोहोरिन थालेपछि बाध्य भएर प्रहरीमा उजुरी दिए’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।
‘हाम्रो समाजमा जबरजस्ती करणी भन्ने वित्तिकै महिलामाथि मात्र हुन्छ भन्ने बुझाई छ’ मनिकाले उजुरी दर्ता गराउन प्रहरी कार्यालयमा पुग्दाको क्षण सम्झिदै भनिन्– जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जा“दा प्रहरीले “महिलामाथि जबरजस्ती करणी हुन सक्छ, तर समलिङ्गीमाथि कसरी हुनसक्छ ? भनेर पहिले त जाहेरी नै लिन मानेन । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष यो कुरा पुगेपछि बल्ल जाहेरी दर्ता भयो ।
उनले प्रहरीलाई जाहेरीका आधारमा प्रमाणहरू समेत बुझाएको बताइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलाली प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा प्रवक्ता दक्षकुमार बस्नेतले समलिङ्गी महिलाले आफनो श्रीमानविरुद्ध जवरजस्ती करणीको जाहेरी दिएको र त्यसको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रनाउ बस्नेतले ‘उजुरी परेको समयदेखि नै उनका श्रीमानको खोजी भइरहेको र उनी नेपाल बाहिर गएको आशंका गरिएको’ बताए ।
त्यस्तै, मनिकाले साउन २८ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा पनि दर्ता गराएकी थिइन् । उनले भनिन्– सरकारले छोरीले अंश पाउने व्यवस्था ग¥यो, तर हामी समलिङ्गीले अंश पाउने व्यवस्था गरेको छैन । उनले आफूले सासु, ससुरा र श्रीमानविरुद्ध अंशसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गराएको बताइन् ।
नेपालको संविधानले समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीलाई नागरिकता र पासपोर्टमा लिङ्गमा अन्य उल्लेख गरेर प्रदान गर्ने तथा विवाह गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
मनिकाले भनिन्– समलिङ्गी व्यक्तिहरू पनि जवरजस्ती करणीमा पर्छन र राज्यले त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भने समलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई पनि अंश दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार