३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

सुदूरपश्चिम लोकसेवा विधेयक पारित



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक मंगलबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ ।


प्रदेश सभाको मंगलबार बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित गरेको हो ।
प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सो विधेयकमाथि दफवार छलफल गरी प्रदेश सभामा सोमबार प्रस्तुत गरेको संशोधन सहितको प्रतिवेदन समेतलाई विधेयकको अंग बनाएर विधेयक पारित गरिएको जनाइएको छ ।
विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने र प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश सरकारी संस्था सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐनहरू बनाउने बाटो खुलेको छ । विधेयक पारित भएपछि प्रतिक्रिया दिंदै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विधेयक प्रमाणिकरण भई ऐन बन्ने वित्तिकै लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । उनले लोकसेवा आयोग ऐनले प्रदेशको निजामती ऐन र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने अन्य ऐन बनाउने बाटो खुल्नुका साथै प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो समेत खुलेको बताए ।
प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित हुनुअघि विधेयक र विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिंदै सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले विधेयकमा खुला र समावेशी तर्फको नतिजा संगसंगै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले फरक फरक समयमा नतिजा प्रकाशन गर्दा संगै भर्ना भएका कर्मचारीको पदोन्नती र सेवासुविधा जस्ता विषयमा फरक पर्न जाने भएकाले समान बनाउन संगसंगै नतिजा प्रकाशनको व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
मन्त्री शाहले संविधान मै समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था भएकोले लोकसेवालाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने– विधेयकमा समावेशी र समानुपातिक शब्द नलेख्ने हो भने त्यो संविधान विपरित हुने र लेख्दा संविधानसम्मत हुने भन्ने नरहेकोले त्यो शब्द राख्नु र नराख्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । उनले निजामती सेवा र प्रहरी सेवा ऐन बनाउ“दा प्रदेश सरकारले ध्यान पु¥याएर बनाउने समेत बताए ।
यसअघि प्रदेश सभाको बैठकमा सांसद्हरूले विधेयकमाथि छलफल गर्दै लोकसेवा आयोग विधेयकमा समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले संविधान अनुसार नै लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गर्दा समावेशी र समानुपातिक ढंगले भर्ना प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् महेशदत्त जोशीले संविधान विपरित समावेशी र समानुपातिक नभएको ऐन स्वतः खारेज हुने भएकाले संविधानसंग नबाझिने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपाकै सांसद् दुर्गाकुमारी कामीले विधेयकमा समावेशी र समानुपातिकको परिभाषा समेत स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले पहिले खुल्लातर्फको परीक्षा गरिसकेपछि मात्रै समावेशीको परीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । “समानुपातिक र खुल्लातर्फको विज्ञापन छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्– यसरी विज्ञापन गर्दा खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने व्यक्तिले समावेशीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।
छलफलमा भाग लिंदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्काले विधेयकको दफा ५४ मा आयोगको परामर्श कार्यान्वयन हुन नसकेमा के गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन रहेको बताए । दफा ५४ को (२) मा कुनै विषेश कारण वा परिस्थिति परि आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नभएमा त्यसको कारण लेखी परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारको लागि आयोग समक्ष लेखी पाउनुपर्ने छ, भनि लेखिएको छ ।
सांसद् खड्काले समावेशी र समानुपातिकको व्यवस्था संविधानमै रहेको बताउ“दै संविधानसंग बाझिएको ऐन अमान्य हुने बताए । उनले संविधानमा बाझिएको ऐन बनाएमा सरकारलाई नै कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए । विगतमा बनेका सुशासन लगायतका ऐन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउंदै सांसद खड्काले यस अघि बनेका ऐनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
सांसद् खड्काले कर्मचारी प्रशासन स्वच्छ र स्वस्थ भएमा देशले गति लिने बताउंदै लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी छनौट प्रक्रिया स्वच्छ हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानले नै समावेशी र समानुपातिकको व्यवस्था गरेको हुनाले कर्मचारी छनौट पनि सोही अनुरुपमा हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा नेकपाका सांसद् चुनकुमारी चौधरी र कांग्रेसका सांसद् कर्ण बहादुर मल्लले लोकसेवा विधेयक समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने र कर्मचारी भर्ना पनि सोही अनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सोमबारको बैठकमा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले विधेयकको प्रस्तावनामै “समानुपातिक र समावेशी’ शब्द थप्ने गरी संशोधन सहितको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
यसअघि, सो विधेयक समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै प्रदेश सभाभित्र र बाहिर विधेयकको आलोचना भएको थियो । समावेशी र समानुपातिक शब्द थपिएपछि प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष दलका सांसद्हरूले समेत विधेयकको समर्थन गरेका थिए ।
यद्दपि, सो विधेयक पारित गर्दा प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरू मौन बसेका थिए । प्रदेश सभाबाट सो विधेयक पारित गरियोस् भनि सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री शाहले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । लालोकसेवा विधेयक पारित भएपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सभाको अर्को बैठक सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि स्थगित भएको जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार