सम्पादकीयः घोषणामा सिमित राहत वितरण

कैलालीमा बिनासकारी हावाहुरी आएको आएको चालीस दिन हुन लागेको छ । तर, अहिलेसम्म हावाहुरी पीडित तथा प्रभावितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । विनासकारी हावाहुरीबाट कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र कैलारी गाउंपालिका बढी प्रभावित भएका थिए । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यी तीन स्थानीय तहमा हावाहुरीबाट दश हजार बढी घर पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षती भएका थिए । त्यस्तै, यी तीन स्थानीय तहमा कुखुरा फार्म र केराखेतीमा निकै क्षती पुगेको थियो । हावाहुरीपछि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुले पीडित तथा प्रभावित परिवारलाई राहतको घोषणा गरेका थिए । प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहमा हावाहुरी प्रभावित तथा पीडितलाई राहत वितरण गर्न राहत रकम समेत निकासा गरिसकेको जनाइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म हावाहुरीबाट भएको क्षतीको वास्तविक क्षतीको तथ्यांकमा नै फरक फरक अंक रहेको अवस्था छ । परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म वास्तविक पीडित तथा प्रभावितहरुले राहत रकम नै पाउन नसकेको अवस्था छ ।
वास्तवमा क्षणीक सस्तो लोकप्रियताका लागि हतारमा एकसे एक घोषणा गर्ने प्रवृत्तिका कारण अहिलेसम्म वास्तविक पीडित तथा प्रभावितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् भन्ने आरोप मात्रै हुनसक्दैन । हावाहुरी अथवा अन्य कुनै पनि किसिमको दैवी प्रकोपमा पीडित भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत वितरणका लागि बनाइएका मापदण्ड तथा कार्यविधिको पालना गर्ने भन्दा पनि जनतामाझ वाहवाही आर्जन गर्ने मनसायले मात्रै एकभन्दा अर्को आकर्षक घोषणा गर्ने गरिएको छ । हावाहुरी आएको चालीस दिन भइसक्दा पनि पीीडत तथा प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिले राहत पाउन नसक्नु भनेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कमजोरी मात्रै होइन, पीडितप्रतिको उदासिनता पनि हो भन्नेमा विमति हुनसक्दैन । प्रदेश सरकारले दैवी प्रकोपका वेला उद्दार तथा राहत र पुनस्र्थापनाका लागि एक वर्ष ढिलो गरी कार्यविधि त बनाएको छ, तर उसले यसको जिम्मेवारी लिने भन्दा पनि स्थानीय तहमाथि जिम्मेवारी सार्ने प्रवृत्ति दोहोराउदै आएको छ । अर्कोतिर, स्थानीय तहहरुले पनि दैवी प्रकोप पीडित तथा प्रभावितहरुलाई तत्काल उचित राहत प्रदान गर्नेतर्फ उदासिनता देखाउदै आएको अवस्था छ ।
बाटोघाटो पुलपुलेसा सहितका भौतिक संरचना निर्माण, तालिम गोष्ठीको उद्घाटन तथा सञ्चालन अथवा सभासमारोहको उद्घाटन र त्यसको सञ्चार माध्यममा प्रचारप्रसारलाई नै आफ्नो मुख्य दायित्व झैं ठान्ने मानसिकताका कारण दैवी प्रकोपबाट पीडित भएकाहरुप्रति ध्यान दिने चासो लिएको पाइदैन । यसले प्रदेश होस् वा स्थानीय सरकारप्रति जनताको आस्था कमजोर हु्दै जानेछ भन्ने मनन् गर्नु उचित हु्ने छ । अहिले आम जनता राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवाका साथै राहत तथा अन्य सहयोगका लागि मुख्यगरी स्थानीय तह वा सरकारबाट बढी अपेक्षा गर्दछन् । त्यसैले पनि आम जनताको यो विश्वास र भरोशा बनाइराख्न पनि पीडामा परेका समुदाय, व्यक्ति र परिवारप्रति बढी जागरुक र संवेदनशील हुनु पर्दछ । हावाहुरी पीडितले राहत पाउन भइरहेको ढिलाईलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले निश्चित मापदण्ड बनाएर राहत प्रदान गर्नेतर्फ ठोस अग्रसरता लिनु आवश्यक छ ।