६ असार २०८१, बुधबार

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यबारे संवाद



धनगढी । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यको अवस्थाबारे सोमबार धनगढीमा संवाद कार्यक्रम भएको छ ।


अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा आयोजित “मानव अधिकार र सुशासनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य” विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश र स्थानीयबीचको समन्वय र सहकार्यको अवस्था, सुशासन, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक जवाफदेहीता, आर्थिक अनुशासन, विकास आयोजना र जनसहभागिता, सार्वजनिक नीति लगायतका विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको अवस्था तथा सुशासनको अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्दै प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले कार्यान्वयन संयन्त्र (कर्मचारीतन्त्र) प्रभावकारी र बलियो नभएसम्म नीति र कार्यक्रमहरू अर्थहीन हुने बताए ।
उनले सुशासनको सन्दर्भमा नेपाल निकै पछाडी रहेको चर्चा गरे । भने– नेपालमा ८० को दशकबाट मात्रै सुशासनको विषयले प्रवेश पायो, तर यसका प्रमुख मानका रुपमा रहेको जवाफदेहीताप्रति ध्यान दिइएन । नेपालमा जवाफदेहीताको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै प्राध्यापक डाक्टर पन्तले भने– केही वर्षअघि कैलालीमा पा“च करोड रुपैया बजेटको आलू विकास कार्यक्रम लागू भयो । कार्यक्रम सकियो, तर एक दाना पनि आलू उत्पादन भएन । कार्यक्रमबारे न त अधिकारीहरूले जवाफ दिए, न कोहीकसैले यसबारे प्रश्न नै ग¥यो ।
उनले सुदूरपश्चिममा सुशासन निकै कमजोर रहेको चर्चा गरे । उनले भने– हाम्रो शासनको विराशत भनेको राणाकालको उर्दि “कच्चा नछोड्नु, जम्मा नजोड्नु” (एक पैसा पनि कर नछोड्नु, तर उठेको करको कुल जम्मा नछोड्नु)” को विराशत हो ।
प्रा.डा. पन्तले राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता आएपछि “बेडापार” हुन्छ भनेकोले अहिले जनताले “रिटर्न” मागिरहेको बताए । भने– अब जनता जागरुक भइसकेका छन् । अहिलेको मुख्य चुनौति भनेकै अहिलेको राजनीतिक प्रणालीप्रति आम जनतामा विश्वास जगाउनु हो र आम जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउनु हो ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश, संघ तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफैंलाई मात्र “ठूलो” मान्ने मानसिकता ठान्ने प्रवृत्ति बृद्धि भएको बताए । भने– मन्त्रीहरू सांसदलाई भन्छन्– तपाई कानून बनाउनुस्, विकास काम हामी गर्छौ । सांसदहरू ठान्छन्– मन्त्रीले केही गरेका छैनन्, जनताको विकास गर्ने हामी हौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ठान्छन्– विकास निर्माण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार र सबै नागरिक अधिकार हामीमा निहित छ ।
मन्त्री शाहले “मैले नदीमा ठूलो भ“गालो थुनेको थिए, त्यसैले मैले नै माछाको ठूलो भाग पाउनु पर्छ” भन्ने खालको मानसिकता विकास भएको बताए ।
उनले मन्त्री हुन् वा सांसद टाठाबाठाले नै बढीभन्दा बढी विकास योजना आफ्नो क्षेत्र, जिल्लामा लग्ने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सांसद भरतबहादुर खड्काले तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व बलियो भएन भने संघीयता नै कमजोर हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तह तथा जनतालाई बाहिर राखेर विकास कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने गरेको आरोप लगाए ।
सांसद खड्काले अहिले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचार बढाइरहेको दाबी गरे । भने– जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर विकास योजनाहरू बनाउनु पर्नेमा आफुखुसी ढंगबाट कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने गरिएको छ ।
नेकपाका प्रदेश सांसद रतनबहादुर थापाले प्रत्येक व्यक्ति अरुको विषयमा बढी हुने गरेको, तर आफ्नो बारेमा भने कहिल्यै पनि आफैं जानकार हुन नचाहने प्रवृत्ति रहेको चर्चा गरे ।
प्रदेश सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले प्रत्येक व्यक्ति आफू आफ्नो दायित्वबाट बिमुख हुने र आफ्नो दायित्व अरुमा सार्ने मानसिकता रहेको चर्चा गरे ।
उनले अहिले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग आयोग, अदालत, सबैतिर भ्रष्टाचार बृद्धि भएको बताए । भने– त्यसैले सुशासन कसरी प्रवद्र्धन गर्ने र हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रमुख चुनौति भएको छ ।
कार्यक्रममा घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले प्रदेश सरकार आफैंले विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नेतर्फ नलाग्न आग्रह गरे । नगर प्रमुख चौधरीले भने– स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी बजेट दिनुस्, वितरणमुखी बजेट नबनाउनुस्, स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान रकम बृद्धि गर्नुहोस् ।
कार्यक्रममा कचनपुरको बेदकोट नगरपालिका प्रमुख अशोक चन्दले प्रदेश सरकारले अझसम्म पनि बेदकोटका लागि कुनै बजेट नदिएको बताए ।
उनले प्रत्येक मन्त्रालय, वा स्थानीय तहमा सुशासन तथा आर्थिक अनुशासनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्नुका साथै प्रत्येक सरकारी अड्डामा समेत सुशासनको अवस्थाको लेखाजोखा हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुवर, सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ति जोशी, सांसद डिल्लीराज पन्त, लालबहादुर खड्का, र बलदेव रेग्मी, गौरिगंगा नगर उपप्रमुख अञ्चला चौधरी, कैलारी गाउपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी, पत्रकारहरु मनमोहन स्वार, अर्जुन शाह र दिलबहादुर छत्याल, गैसस महासंघका प्रदेश अध्यक्ष देवी खनाल, महिला अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे, लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रम इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार