रैथाने मधेसी अल्पमतमा परे: मधेसी आयोग अध्यक्ष

धनगढी । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजयकुमार दत्तले बाहिरबाट आएकाहरूलाई रातारात नागरिकता वितरण गरिएकोले रैथाने मधेसीहरू अल्पमतमा परेको बताएका छन् ।

आईतबार धनगढीमा प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियात्मक अनुशिक्षण तथा मधेसीका समस्या र समाधान विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष दत्तले रैथान मधेसीहरू नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपरेको बताए ।
मधेसी आयोग गठन भएको तीन महिना एक दिनको प्रगतीबारे जानकारी दिदै अध्यक्ष दत्तले अहिलेसम्म धेरै काम गरिसकेको बताए । उनले यस अवधिमा नियमावली र निर्देशिका निर्माणको क्रममा रहेको, बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको, मधेसी आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८, ९, १० र ११ अनुसार समन्वय, सहकार्य गर्ने अग्रसरता देखाएको अध्यक्ष दत्तले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा उठाइएका धेरै समस्या यस्तै रहेको उनले बताए ।
दाईजो प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, छुवाछुत, सामाजिक कुरुतीको समस्या उस्तै रहेको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथा, सुत्केरी महिलाले गोठमे सुत्ने प्रथा रहेको बताए ।
मानव सुचकांको अवस्थाबारे जानकारी दिंदै उनले नेपाल मानव सुचकांक ०.४९०, प्रदेश नम्बर १ मा ०.५०४, प्रदेश नम्बर २ मा ०.४२१, प्रदेश नम्बर ३ मा ०.५४३, गण्डाकी प्रदेशमा ०.५१२, प्रदेश नम्बर ५ मा ०.४६८, कर्णाली प्रदेशमा ०.४२७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ०.४३१ रहेको मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. दत्त बताए ।
यस्तै, प्रदेशगत बहुआयमिक गरिबीका दर नेपाल भरको २८.६ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर १ मा १९.७ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर २ मा ४७.९ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ३ मा १२.२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १४.२ प्रतिशत, प्रदेश नम्बर ५ मा २९.९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३.६ प्रतिशत गरिबी रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सदस्य विरमान चौधरी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।