बजेटले जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेन: उपप्रम यादव

धनगढी । सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेटले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

‘सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटमा निर्माणमा हाम्रो कुनै सहभागिता छैन र त्यसको अपनत्व लिने अवस्था पनि छैन’ मंगलवार धनगढीमा कैलाली तथा कञ्चनपुरका थारु अगुवा, मुक्तकमैया प्रतिनिधिहरु लगायतसंगको भेटघाटमा उपप्रधानमन्त्री यादवले भने– यो बजेट सन्तुलित ढंगले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने गरि आउनुपथ्र्यो, तर त्यस्तो देखिएन ।
उनले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनले समावेशितालाई छुन नसकेको बताए । ‘लामो संघर्ष गरेर समावेशिता ल्याईयो तर, अहिलेको विज्ञापन त्यसका विरुद्ध आयो’ उनले भने–आयोगले यसलाई खारेज गरेर समावेशितासहितको विज्ञापन जारी गर्न आवश्यक रहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले ‘थरुहट आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन” भएको दोहोराए । भने– यसमा मेरो पनि संलग्नता छ । टीकापुरमा कार्यक्रम गर्दाताका बाटोमा अवरोध हुदा जंगलको बाटो भएर म पनि फर्केकै हु“ । यो मुद्दा राजनीतिक भएकोले फौज्दारी न्यायको हिसाब कुनै पनि हालतमा निकास दि“दैन । राजनीतिक ढंगले मात्रै निकास दिन्छ ।
उनले हालको ७ प्रदेशको प्रादेशिक संरचनाले पनि दिगो निकास दिन नसक्ने टिप्पणी गरे । नेपालमा थारु, मधेशी, दलित, जनजातिलगायत उत्पीडनमा परेका समुदायको माग मुद्धा सम्बोधन गर्न १० जोड १ प्रादेशिक संरचना नै वैज्ञानिक रहेकोले आफूहरू अझै पनि १० जोड १ प्रदेशको मान्यतामा अडिग रहेको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री यादवले भने– हामीले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न र बा“की संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट हासिल गर्न सरकारमा गएका हौं । अझै पनि हाम्रो माग यथावत नै छ । संविधान संशोधन भएन भने तराई–मधेशमा आन्दोलन हुन्छ ।
कार्यक्रममा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हालसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई अपूूरो क्रान्तिको संज्ञा दिदै सबै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न १० जोड १ को प्रादेशिक संरचना उपयुक्त रहेको बताए ।
भेटघाटमा थारु अगुवाहरूले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा भएको टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सिकलसेल रोग रोकथाम र मुक्तकमैया पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापनबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।